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पीलीभीतः सरकारी जमीनों पर कब्जे का आरोप, हिन्दू महासभा का प्रशासन पर सीधा हमला! तहसील परिसर में धरने की चेतावनी, तालाबों व ग्राम समाज की भूमि बचाने को लेकर आंदोलन का ऐलान


पीलीभीत। अखिल भारत हिन्दू महासभा ने जनपद में सरकारी तालाबों, ग्राम समाज की भूमि, नजूल भूमि, खेल मैदानों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर कथित अतिक्रमण और अवैध बिक्री को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के जिलाध्यक्ष पंडित पंकज शर्मा ने प्रेसवार्ता के माध्यम से प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भूमाफियाओं और कॉलोनाइजरों द्वारा सरकारी भूमि को प्लॉटिंग कर बेचा जा रहा है, जबकि प्रशासन शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा।

उन्होंने दावा किया कि संगठन कई बार राजस्व अभिलेख, गाटा संख्या और अन्य दस्तावेजों के साथ प्रशासन को शिकायतें सौंप चुका है, लेकिन अब तक किसी भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि इससे यह संदेह गहराता है कि सरकारी भूमि के मामलों में जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है।


पंकज शर्मा ने कहा कि पकड़िया नौगवां एतमाली स्थित वसुंधरा कॉलोनी में सरकारी तालाब और अन्य सार्वजनिक भूमि को कॉलोनी के ले-आउट में शामिल कर प्लॉट बेचे जाने का मामला पहले भी उठाया जा चुका है। उन्होंने सवाल किया कि यदि संबंधित भूमि सरकारी थी तो उसका ले-आउट किस अधिकारी ने स्वीकृत किया और किस नियम के तहत बिक्री की अनुमति दी गई। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि यदि शिकायतें निराधार थीं तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई।

हिन्दू महासभा जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बाद वास्तविक स्थिति छिपाने के लिए राजस्व अभिलेखों में बदलाव, गाटा संख्या परिवर्तन और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया। उन्होंने कहा कि संगठन के पास आज भी पर्याप्त दस्तावेज मौजूद हैं, जिनके आधार पर निष्पक्ष जांच कराई जा सकती है।

उन्होंने कहा कि केवल वसुंधरा कॉलोनी ही नहीं, बल्कि चंदोई क्षेत्र में भी सरकारी तालाब, खेल मैदान और धोबी घाट जैसी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने की शिकायतें हैं। उनका कहना था कि यदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर स्थायी निर्माण हो रहे हैं और प्रशासन मूकदर्शक बना है, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

पंकज शर्मा ने आरोप लगाया कि छोटे अतिक्रमणों पर प्रशासन तत्काल कार्रवाई करता है, जबकि बड़े स्तर पर सरकारी भूमि पर कब्जे के मामलों में उदासीनता दिखाई जाती है। उन्होंने कहा कि यदि तालाब और ग्राम समाज की भूमि लगातार समाप्त होती रही तो भविष्य में जल संरक्षण, पर्यावरण और सार्वजनिक सुविधाओं पर गंभीर संकट उत्पन्न होगा।

हिन्दू महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि मंगलवार से पहले प्रशासन वसुंधरा कॉलोनी, चंदोई और अन्य सरकारी भूमि संबंधी मामलों में प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं करता, तो संगठन तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगा। संगठन का कहना है कि इसकी पूर्व सूचना प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से दी जा चुकी है।

जिलाध्यक्ष ने बताया कि धरने के दौरान संबंधित प्रकरणों के राजस्व अभिलेख, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य मुख्यमंत्री, राजस्व विभाग और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन प्रदेश स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाएगा।

प्रेस विज्ञप्ति के अंत में पंडित पंकज शर्मा ने नागरिकों, किसानों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और मीडिया से सरकारी तालाबों, ग्राम समाज की भूमि और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आगे आने की अपील की।

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