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कन्नौज: व्यापारियों और राज्य कर विभाग के बीच हुआ प्रभावी संवाद, जीएसटी 2.0 सुधारों एवं व्यापारी हितों पर हुई विस्तृत चर्चा


कन्नौज । माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों तथा अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, इटावा जोन, इटावा  एच.पी. राव दीक्षित एवं संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, इटावा संभाग, इटावा श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में आज राज्य कर विभाग, कन्नौज द्वारा नगर पालिका परिषद छिबरामऊ स्थित पुरानी गल्ला मंडी (गुड़ मंडी) में “व्यापारी संवाद कार्यक्रम” का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मो. नाजिम, उपायुक्त राज्य कर, कन्नौज द्वारा की गई। कार्यक्रम में जनपद के सैकड़ों व्यापारी, उद्योगपति, अधिवक्तागण, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पत्रकार एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान जीएसटी पंजीयन, रिटर्न दाखिला, रिफंड प्रक्रिया, समाधान योजना, जीएसटी 2.0 सुधारों के लाभ, ई-इनवाइसिंग, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, ईंट भट्ठा उद्योग से संबंधित राजस्व विषयों सहित व्यापार एवं कराधान से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

अपने संबोधन में उपायुक्त राज्य कर श्री मो. नाजिम ने जीएसटी 2.0 के अंतर्गत लागू किए गए व्यापारी हितैषी सुधारों, पारदर्शिता एवं सुगमता बढ़ाने वाले प्रावधानों तथा डिजिटल कर व्यवस्था के लाभों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने व्यापारियों को विभागीय सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाने एवं समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।

मनीष कुमार राय, सहायक आयुक्त राज्य कर, कन्नौज ने जीएसटी पंजीयन, रिटर्न दाखिल करने एवं रिफंड प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने व्यापारियों को सलाह दी कि जीएसटी पंजीयन के समय स्वयं का मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी ही दर्ज करें तथा पंजीयन में उल्लिखित चालू बैंक खाते के माध्यम से ही व्यापारिक लेन-देन करें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी अथवा कानूनी समस्या उत्पन्न न हो।

विवेक कुमार, सहायक आयुक्त राज्य कर, खंड-2, कन्नौज ने मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एवं ईंट भट्ठा उद्योग से संबंधित प्रावधानों की जानकारी देते हुए व्यापारियों को उपलब्ध सरकारी सुविधाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में जीएसटी 2.0 सुधारों के उद्देश्य, प्रभाव एवं लाभों पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही उपस्थित व्यापारियों को विभागीय नोटिस, ऑनलाइन संचार व्यवस्था एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में ई-मेल एवं डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूक किया गया।

संवाद कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता श्री कमलेश सक्सेना एवं श्री अनिल शर्मा ने जीएसटी पोर्टल को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अधिक प्रभावी एवं सहज बनाने की आवश्यकता पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

व्यापारी संगठनों की ओर से शैलेन्द्र गुप्ता ‘लालू’, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, छिबरामऊ ने मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमा राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किए जाने की मांग रखी। वहीं  राजीव दुबे, अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं सर्राफा एसोसिएशन, छिबरामऊ ने बढ़ती व्यापारिक लागत एवं सीमित पूंजी की समस्या का उल्लेख करते हुए छोटे व्यापारियों को सरल एवं सुलभ ऋण, बिना गारंटी ऋण सीमा में वृद्धि, ब्याज सब्सिडी तथा त्योहारी एवं मौसमी व्यापार हेतु विशेष कार्यशील पूंजी पैकेज उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।

कार्यक्रम में मनोज कुमार दुबे (अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद छिबरामऊ), प्रदीप गुप्ता (अध्यक्ष, किराना कमेटी), आदेश कुमार गुप्ता (अध्यक्ष, गल्ला/आलू व्यापार संघ), श्री वेद प्रकाश राठौर (अध्यक्ष, आयरन एंड स्टील एसोसिएशन),  बीर गोयल (अध्यक्ष, होटल संगठन), सचिन कुमार (अध्यक्ष, कपड़ा संगठन), सुशांत गुप्ता (युवा नगर अध्यक्ष),  अनुपम वर्मा (अध्यक्ष, सर्राफा कमेटी) सहित विभिन्न व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

अधिवक्ताओं की ओर से कमलेश सक्सेना, श्री अनिल शर्मा, राहुल गुप्ता, श्री आलोक दुबे, महेश शर्मा, अखिलेश प्रजापति एवं अजीत मिश्रा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने भी कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाई।

राज्य कर विभाग की ओर से मो. नाजिम (उपायुक्त), मनीष कुमार राय एवं विवेक कुमार (सहायक आयुक्त), अशोक मिश्रा,  अत्युत्तम सिंह (राज्य कर अधिकारी) सहित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए उपायुक्त राज्य कर  मो. नाजिम ने व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर उनके समाधान हेतु हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने विभाग एवं व्यापारिक समुदाय के बीच निरंतर संवाद और सहयोग को सुशासन एवं व्यापार सुगमता की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए उपस्थित सभी व्यापारियों, उद्योग संगठनों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों एवं गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया।

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