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पीलीभीतः कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर गरजी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद! वेतन भुगतान, एरियर, संविदा कर्मियों की परेशानियों व महिला कर्मचारियों के मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा


पीलीभीत। उ0प्र0 राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को विकास भवन परिसर स्थित परिषद कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय कुमार तोमर ने की। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी, संविदा कर्मचारी तथा परिषद से जुड़े सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की लंबित समस्याओं, वेतन भुगतान, एरियर, संविदा कर्मियों की परेशानियों तथा विभागीय स्तर पर उत्पन्न हो रही कठिनाइयों पर चर्चा कर उनके समाधान की रणनीति तैयार करना रहा।

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी समस्याओं को विस्तारपूर्वक रखा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई विभागों में महीनों से वेतन भुगतान लंबित चल रहा है, जिससे कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों का मुद्दा बैठक में प्रमुखता से उठाया गया।  स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कई संविदा कर्मचारियों को पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि लगातार कार्य करने के बावजूद समय से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों में भारी नाराजगी व्याप्त है और आर्थिक संकट गहराता जा रहा है।

 महिला कर्मचारियों की समस्याओं को उठाते हुए जनगणना कार्य में लगाए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों पर पहले से ही विभागीय कार्यों का अत्यधिक दबाव है, ऐसे में अतिरिक्त जिम्मेदारियां दिए जाने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि महिला कर्मचारियों को जनगणना जैसे अतिरिक्त कार्यों से मुक्त रखा जाए।

बैठक में पंचायत राज विभाग एवं ग्राम विकास विभाग से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं पर भी गंभीर चर्चा हुई। एडीओ पंचायत के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भुगतान लंबित होने का मुद्दा उठाया गया। परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि समय से भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक अस्थिरता की स्थिति बन रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो परिषद आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होगी।बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारी शासन की योजनाओं को धरातल पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिषद पदाधिकारियों ने मांग की कि कर्मचारियों के वेतन, एरियर, सेवा संबंधी मामलों तथा लंबित भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए।अंत में जिला अध्यक्ष संजय कुमार तोमर ने सभी कर्मचारियों से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि परिषद कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होने तक संगठन निरंतर आवाज उठाता रहेगा।

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