पीलीभीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर की गई अपील का असर अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने एक सराहनीय और प्रेरणादायी पहल करते हुए तहसील अमरिया में आयोजित ‘समाधान दिवस’ में भाग लेने के लिए अधिकारियों को अलग-अलग सरकारी वाहनों के स्थान पर एक ही बस से रवाना किया। प्रशासन की इस पहल की जनसामान्य द्वारा व्यापक सराहना की जा रही है।जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल ईंधन की बचत की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के सदुपयोग का भी सशक्त संदेश देता है। सामान्य दिनों में विभिन्न विभागों के अधिकारी अलग-अलग सरकारी वाहनों से कार्यक्रमों में पहुंचते हैं, जिससे ईंधन की अधिक खपत होती है। लेकिन इस बार प्रशासन ने सामूहिक यात्रा की व्यवस्था कर एक नई सोच और जिम्मेदारी का परिचय दिया।तहसील अमरिया में आयोजित समाधान दिवस में भाग लेने के लिए जनपद स्तरीय अधिकारी निर्धारित समय पर एकत्रित हुए और सभी अधिकारी एक ही बस में सवार होकर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि यदि सरकारी स्तर पर इस प्रकार की पहल नियमित रूप से लागू की जाए तो इससे बड़ी मात्रा में डीजल और पेट्रोल की बचत संभव है। साथ ही इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण और वैकल्पिक संसाधनों के उपयोग को लेकर समय-समय पर दिए जा रहे संदेशों को धरातल पर उतारना आवश्यक है। इसी सोच के साथ यह पहल की गई है ताकि जनता भी प्रेरित हो सके और छोटी-छोटी आदतों के माध्यम से ईंधन बचत में योगदान दे सके।इस अवसर पर अधिकारियों ने आमजन से भी अपील की कि वे अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचें, साझा परिवहन को प्राथमिकता दें तथा ऊर्जा संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। अधिकारियों ने कहा कि यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी-थोड़ी जिम्मेदारी निभाए तो देश स्तर पर ऊर्जा बचत का बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।जिले के नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन की इस पहल को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि सरकारी स्तर पर इस प्रकार के कदम आम जनता के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। लोगों का मानना है कि यदि सभी विभाग और संस्थाएं सामूहिक परिवहन और ऊर्जा बचत के उपाय अपनाएं तो इससे आर्थिक बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।
प्रशासन की यह पहल वर्तमान समय में ऊर्जा संकट और बढ़ते प्रदूषण के बीच एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखी जा रही है। यह कदम न केवल सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग का उदाहरण है, बल्कि समाज को जिम्मेदार नागरिकता का संदेश भी देता है।
