तेलंगाना सरकार ने राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है. राज्य के परिवहन मंत्री पोनम प्रभाकर ने विधानसभा में बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हैदराबाद को हर हाल में प्रदूषण से बचाना होगा. उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष नेतृत्व के रहने के बावजूद वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि आम लोगों के लिए जीवन कठिन हो गया है. इसी अनुभव से सीख लेते हुए तेलंगाना सरकार ने समय रहते ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है.
इसी विजन के तहत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति लागू की है. इस नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट दी जा रही है. हालांकि, इससे राज्य सरकार को लगभग 1,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने की संभावना है, फिर भी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है. यह कदम न सिर्फ प्रदूषण कम करने में मदद करेगा, बल्कि लोगों को स्वच्छ और किफायती परिवहन विकल्प अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगा.
परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार ने EV निर्माताओं के साथ विस्तृत चर्चा की है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष छूट योजना शुरू की जा रही है. शिक्षक, पुलिसकर्मी और अन्य सरकारी कर्मचारी अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 10 से 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकेंगे. इसके अलावा, टैक्स और रजिस्ट्रेशन में दी जा रही छूट से यह योजना और भी आकर्षक बन जाती है, जिससे अधिक से अधिक लोग EV अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे.
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में खरीदे जाने वाले सभी सरकारी और संस्थागत वाहन केवल इलेक्ट्रिक ही होंगे. यह कदम न केवल ईंधन पर निर्भरता कम करेगा, बल्कि सरकारी स्तर पर एक उदाहरण भी स्थापित करेगा. इसके साथ ही, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ‘रेडको’ (REDCO) को राज्यभर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
योजना के तहत परिवहन विभाग, RTC डिपो, कलेक्ट्रेट, राजस्व मंडल कार्यालय, अस्पतालों, पर्यटन स्थलों और EV शोरूम के पास चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इससे लोगों को चार्जिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी और EV अपनाने में आने वाली सबसे बड़ी बाधा दूर होगी. कुल मिलाकर, तेलंगाना सरकार का यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, बल्कि यह राज्य को देश में ग्रीन मोबिलिटी का अग्रणी मॉडल बनाने की दिशा में भी एक मजबूत पहल है.
