लोकसभा में आज बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की उनसे तीखी बहस हो गई. राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील के जरिए भारत को 'बेच' दिया है और यह 'पूरी तरह से आत्मसमर्पण' है.
राहुल गांधी ने कहा कि यह समझौता सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि 1.5 अरब भारतीयों के भविष्य का आत्मसमर्पण है. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने बीजेपी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए ऐसा किया. इस पर किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के भाषण में ही दखल दिया. उन्होंने राहुल को रोकते हुए कहा, 'आप कोई सामान्य सांसद नहीं हैं. आप नेता प्रतिपक्ष हैं. जब आप किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो उसके गंभीर परिणाम होते हैं. मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा कि वह अपने बयान में लगाए आरोपों के पुख्ता सबूत दें.'
इसके बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि वह राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लेकर आएंगे.
किरेन रिजिजू ने कहा, 'सदन को गुमराह करने और निराधार बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दाखिल करने जा रहे हैं. लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही और प्रक्रिया के स्पष्ट नियम हैं. जब कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो उसे नोटिस देना होता है और आरोप को प्रमाणित भी करना होता है. मैंने राहुल गांधी को सदन में बुलाकर उनके उठाए गए बिंदुओं को प्रमाणित करने का अनुरोध किया है. राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया है. किस आधार पर? उन्होंने बिना नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.'
