कन्नौज। प्रस्तावित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 के खिलाफ देशभर मे अधिवक्ताओं का विरोध तेज हो गया है। युवा अधिवक्ता अंकित हजेला ने इस विधेयक को वकालत की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि वकालत किसी सरकार की अधीनस्थ शाखा नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था का स्वतंत्र स्तंभ है जिसकी स्वायत्तता ही इसकी असली शक्ति है। अशिवक्ता अंकित हजेला ने विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की आलोचना की जिनमे हड़ताल के अधिकार को दंडात्मक ढांचे मे बांधना बार काउंसिल में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाना और श्वन बार - वन वोटश् व्यवस्था थोपना शामिल है। उनका कहना है कि ये कदम पेशे के स्वशासन को कमजोर करेंगे। बार काउंसिल कोई प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि अधिवक्ताओं की लोकतांत्रिक संस्था है। बाहरी प्रभाव बढ़ने से न्याय प्रणाली पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुधारों के विरोधी नहीं हैं लेकिन अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार और संस्थागत स्वायत्तता को सीमित करने वाले किसी भी प्रयास का दृढ़ प्रतिरोध किया जाएगा। बार की गरिमा और स्वतंत्रता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा।
