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Sonebhadra: आजादी के बाद भी जुगैल के ग्रामीणों के पास नही पहुची सरकार की महत्वकांक्षी योजना,सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन।

प्रीति सिंह राजपूत व राहुल पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट पर जम के प्रदर्शन किया और बिजली,पानी,नेटवर्क को लेकर ज्ञापन सौपा।

सोनभद्र। मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर के जुगैल ग्राम पंचायत के लोग भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जिला प्रशासन और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।  ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद से विकास की कोई भी योजना इस ग्राम पंचायत में नहीं पहुंची है गांव के लोगों का यह भी आरोप है कि ग्रामीणों को ना तो पेयजल की व्यवस्था मिल पाई है न ही बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाएं अभी गांव तक नहीं पहुंची है इस क्षेत्र में नेटवर्क ना होने के वजह से एंबुलेंस, 100 डायल जैसी इमरजेंसी  सुविधा भी इन ग्रामीणों को नहीं मिल पाती हैं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इन समस्याओं को लेकर ज्ञापन व प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन के संज्ञान में मामले को लाने का प्रयास किया गया लेकिन अधिकारी आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। इन्ही समस्याओ को लेकर ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन शौपा गया। सैकड़ो संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक इस ग्राम पंचायत में बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य इमरजेंसी सेवाएं कोई भी ऐसी योजना इस ग्राम पंचायत तक नहीं पहुंच पाई है वहीं प्रदर्शन में शामिल अपना दल (एस) की महिला प्रदेश  कार्यकारिणी की नेता प्रीति सिंह राजपूत ने बताया कि इन आदिवासी जनता को वोट देने का अधिकार तो है लेकिन इनके पास आज तक कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं पहुंच पाई है,  ना तो इनको बिजली पानी सड़क शिक्षा स्वास्थ्य और इमरजेंसी सेवाएं भी आज तक इनके पास नहीं पहुंच पाई है उन्होंने बताया की अगर किसी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए तो उसे क्षेत्र में एंबुलेंस भी नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि नेटवर्क की सुविधा नहीं है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण ही उनकी समस्याओं को शासन स्तर तक नहीं पहुंचा जा सका है जिसके वजह से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है शासन और प्रशासन से यह मांग किया जाता है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और उनके पास भी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाए।

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