प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार (10 जनवरी, 2026) को I-PAC मामले में देश के सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दाखिल की है. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एजेंसी की कार्रवाई में दखल देने का आरोप लगाया है.
एजेंसी ने याचिका में कहा कि कोलकाता में I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों से जरूरी फाइलें, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन छीन लिए थे.
ईडी ने इस मामले में शुक्रवार (9 जनवरी, 2026) को पहले कोलकाता हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, जिस पर बुधवार (14 जनवरी, 2026) को सुनवाई होगी. ईडी ने अदालत का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया था कि उसकी जांच में जानबूझकर रुकावट पैदा की गई ताकि काम प्रभावित हो. ईडी की ओर से दायर याचिका में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई. साथ ही, एजेंसी ने अदालत में आवेदन दाखिल कर इस संबंध में केस दर्ज करने की भी अनुमति मांगी.
वहीं, दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ जारी खींचतान के बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने शनिवार (10 जनवरी, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट एप्लीकेशन दाखिल कर दी है. कैविएट दाखिल कर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट रूप से आग्रह किया है कि अगर इस मामले में कोई भी याचिका या अपील दायर की जाती है, तो राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए. सरकार के इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत किसी भी एकतरफा आदेश से पहले संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर दे.
दरअसल, ईडी ने गुरुवार (8 जनवरी, 2026) को कोयला घोटाला मामले को लेकर राजनीतिक कंसलटेंसी फर्म I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास और ऑफिस पर छापेमारी की थी. ईडी की कार्रवाई के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य प्रशासन और पुलिस के सीनियर अधिकारियों के साथ प्रतीक जैन के घर और फिर ऑफिस पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर कुछ फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज निकालकर अपनी गाड़ी में रखवाए थे.
