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अयोध्याः अयोध्या विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं की समीक्षा, कार्य में तेजी लाने के निर्देश


अयोध्या। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराज जैन की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राधिकरण के सचिव, विशेष कार्याधिकारी, अधिशासी अभियंता, वित्त एवं लेखाधिकारी, सहायक व अवर अभियंता, राइट्स लिमिटेड तथा विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में अयोध्या शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या के समाधान हेतु निर्माणाधीन पांच नालों की समीक्षा की गई। फतेहगंज सब्जी मंडी से चैदहकोसी परिक्रमा मार्ग के पठान टोला तक जाने वाले नाले के निर्माण कार्य फतेहगंज सब्जी मंडी से साहबगंज तक कच्चे नाले के विकास प्रथम एवं द्वितीय चरण की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर उपाध्यक्ष ने कार्यदायी संस्था एक्मे को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मैनपावर बढ़ाकर निर्माण कार्य को तेज गति से एवं गुणवत्तापूर्वक करते हुए हर हाल में 31 मार्च 2026 तक कार्य पूर्ण कराया जाए, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसी क्रम में कौशलपुरी फेज-1 एवं फेज-2, अवध विहार, ट्रांसपोर्ट नगर, जालपा नाला तथा तेलाई नाले के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को भी निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।इसके अतिरिक्त बैठक में अयोध्या शहर की कौशलपुरी एवं साकेतपुरी आवासीय योजनाओं के सामुदायिक पार्कों के सौंदर्यीकरण, तहसील सोहावल स्थित सुरवारी झील के संरक्षण व जीर्णोद्धार, शहर की 15 सड़कों व नालियों के निर्माण, फैजाबाद चैक क्षेत्र में मच्छरहट्टा पार्किंग निर्माण, पारंपरिक शवदाह स्थलों पर जनसुविधाओं का विकास, रामपथ के दोनों ओर रिक्त भूमि के सौंदर्यीकरण, सरयू नदी में फ्लोटिंग पब्लिक बाथिंग कुंड निर्माण, अयोध्या विकास प्राधिकरण व नगर निगम कार्यालय भवन निर्माण, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत यात्री निवास निर्माण तथा फिरोजपुर उपरहार स्थित वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।उपाध्यक्ष अनुराज जैन ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि परियोजनाओं को समयबद्ध एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा न होने की स्थिति में संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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