अमेठीः सख्त कार्रवाई! फार्मर रजिस्ट्री पर गिरी गाज, सीडीओ ने रोका वेतन! लक्ष्य पूर्ण होने तक जनवरी 2026 का वेतन रोके जाने के निर्देश

अमेठी। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना फार्मर रजिस्ट्री में जनपद अमेठी की अत्यंत असंतोषजनक प्रगति को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह द्वारा कड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। फार्मर रजिस्ट्री के क्रियान्वयन में अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति न होने, प्रभावी अनुश्रवण के अभाव तथा फील्ड स्तर पर अभियानात्मक कार्यवाही न किए जाने के कारण संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वेतन अवरोधन की कार्यवाही की गई है। दिनांक 14 जनवरी, 2026 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान फार्मर रजिस्ट्री में जनपद अमेठी की प्रगति प्रदेश स्तर पर अत्यंत खराब पाई गई, जिस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद अमेठी में फार्मर रजिस्ट्री का कुल लक्ष्य 3,18,853 कृषकों के सापेक्ष मात्र 1,87,913 कृषकों का ही पंजीकरण पूर्ण किया गया है, जबकि 1,30,940 कृषकों का पंजीकरण अब भी लंबित है, जो अत्यंत चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की गई समीक्षा में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि फार्मर रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाले कार्य में उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी स्तर से नियमित समीक्षा, प्रभावी मॉनिटरिंग, विशेष अभियान संचालन तथा लक्ष्य आधारित रणनीति का अभाव रहा है। इसके परिणामस्वरूप न केवल योजना की प्रगति प्रभावित हुई, बल्कि जनपद की छवि एवं प्रतिष्ठा भी प्रदेश स्तर पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य विकास अधिकारी अमेठी द्वारा उप कृषि निदेशक, जनपद अमेठी एवं जिला कृषि अधिकारी, जनपद अमेठी का माह जनवरी, 2026 का वेतन अग्रिम आदेशों तक अवरुद्ध किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। यह वेतन अवरोधन तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि फार्मर रजिस्ट्री में शेष 1,30,940 कृषकों का पंजीकरण पूर्ण करते हुए लक्ष्य के अनुरूप संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित नहीं कर ली जाती। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि तत्काल प्रभाव से विशेष अभियान संचालित करते हुए फार्मर रजिस्ट्री के अवशिष्ट लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाए तथा की गई कार्यवाही एवं दैनिक प्रगति की सूचना नियमित रूप से जिला स्तर पर उपलब्ध कराई जाए। संतोषजनक प्रगति की समीक्षा के उपरांत ही वेतन अवरोधन के संबंध में अग्रिम आदेश निर्गत किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता अथवा लक्ष्य प्राप्ति में शिथिलता को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उत्तरदायित्व तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।