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पीलीभीत: गजरौला में अवैध मिट्टी खनन चरम पर, प्रशासन मौन हाईवे पर खतरा बढ़ा


गजरौला। जनपद के थाना गजरौला क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार पिछले कई दिनों से तेजी से बढ़ रहा है। हाईवे पर रोजाना ओवरलोड मिट्टी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी लाइन दिखाई देती है। बिना रॉयल्टी और बिना परमिट के चलने वाली ये ट्रॉलियाँ दिन-रात बेखौफ होकर गुजर रही हैं। इनके कारण न केवल सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि हाईवे पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले पंद्रह दिनों से अवैध खनन बिना किसी रोक-टोक जारी है। पहले ट्रॉलियाँ रात में निकलती थीं, लेकिन अब दिन के उजाले में भी इन्हें किसी कार्रवाई का भय नहीं दिखाई देता।

हाईवे पर उड़ने वाली धूल की वजह से राहगीरों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। कई बार ट्रॉलियों की भीड़ से सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। क्षेत्र के ग्राम प्रधान रामसनी वर्मा ने बताया कि कुछ समय पहले ग्रामीणों ने गांव के अंदर से ट्रॉलियों के आने-जाने पर रोक लगाई थी, क्योंकि धूल-मिट्टी से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया था। इसके बावजूद खनन माफिया फिर सक्रिय हो गए हैं और खुलेआम ट्रॉली संचालन शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों का धैर्य जवाब देने लगा है।मामले में अधिकारियों के बयान भी कई सवाल खड़े करते हैं। गजरौला के लेखपाल संतोष मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में किसी भी ट्रॉली को मिट्टी खनन की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं पिपरिया भजा के लेखपाल तेज बहादुर का कहना है कि उन्हें परमिशन की जानकारी नहीं है और वे जांच करके बताएंगे। अधिकारियों के ऐसे विरोधाभासी बयान प्रशासन की निष्क्रियता को उजागर करते हैं। लगातार हो रही खुदाई से कई खेतों और खाली पड़ी जमीन को नुकसान पहुंच रहा है। कई जगह खेतों में गहरे गड्ढे बन गए हैं और भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है।राजस्व विभाग के कानूनगो का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, लेकिन अब तक किसी ठोस कार्रवाई का न होना ग्रामीणों में नाराजगी का कारण बना हुआ है। अवैध खनन से क्षेत्र में असुरक्षा और अशांति फैल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, तभी वे इतनी निर्भीकता से काम कर रहे हैं।ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अवैध मिट्टी खनन और ओवरलोड ट्रॉलियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही इस अवैध कारोबार में शामिल माफियाओं और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में फैल रहे इस अवैध व्यापार को रोका जा सके और लोगों को राहत मिल सके।

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