प्रतापगढ़ः शासकीय योजनाओं की पत्रावलियों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये-डीएम

प्रतापगढ़। जिल में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय के सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एलडीएम ने शासकीय योजनाओं के प्रगति की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल भौतिक लक्ष्य 147722 निर्धारित किया गया है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में फसल के लिये कुल 27269 भौतिक आवेदन स्वीकृत हुये है एवं कुल राशि रूपये 378.51 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में 193 प्रकरण बंधक एवं 23 प्रकरण बंधक मुक्ति के तहसील स्तर पर लम्बित है जिस पर जिलाधिकारी ने समस्त तहसील में पुनः सूची भेजने हेतु निर्देशित किया कि जिससे प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। मत्स्य पालन केसीसी योजना में लापरवाही मिलने पर मत्स्य अधिकारी विकास कुमार दीपांकर को चेतावनी जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में बैंकों के जिला समन्वयक को निर्देशित किया गया कि जिन भी बैंकों में जो भी पत्रावलियां लम्बित है उनका निराकरण कराकर प्रकरण का निस्तारण करायें और यदि पत्रावलियों में किसी भी प्रकार की कमी पायी जाये तो एलडीएम के माध्यम से सम्बन्धित विभागों को भेजी जाये। मुख्ममंत्री युवा उद्यमी योजना में जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि सम्बन्धित विभागों का लक्ष्य निर्धारित करें जिससे योजना का लाभ लाभार्थियों को समय से मिल सके। बैठक में पाया गया कि मुख्ममंत्री युवा उद्यमी योजना में उपायुक्त उद्योग द्वारा लापरवाही बरती जा रही है जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुये उपायुक्त उद्योग अजय कुमार त्रिपाठी को निर्देशित किया कि बैंकों में स्वयं जाकर मानीटरिंग करें और लम्बित पत्रावलियों पर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (आर-सेटी) के निदेशक ने बताया कि 36 प्रशिक्षण में 1150 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और जुलाई 2025 तक 5 प्रशिक्षण में 165 लाभार्थी पूर्ण हुये है। प्रशिक्षणार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, कौशल पंजीयन कराया जा रहा है तथा कक्षा में आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये गये है। इसी प्रकार पशुपालन केसीसी योजना, एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना आदि की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने समस्त बैंक समन्वयकोंध्प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि बैकों में जो भी शासकीय योजनाओं की जो भी पत्रावलियॉ लम्बित है उसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाये, लापरवाही कदापि न बरती जाये अन्यथा की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा, एलडीएम गोपाल शेखर झा व अन्य सम्बन्धित अधिकारी व बैंकों के समन्वयकध्प्रतिनिधि उपस्थित रहे।