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लखनऊ। सहकार भारतीय उ0प्र0 के प्रदेश कार्यालय, लखनऊ में नई सहकारी नीति 2025 के लागू किए जाने पर आज दिनांक 02-08-25 को एक बैठक आयोजित की गयी। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 अरूण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री अरविन्द दुबे एवं प्रदेश उपाध्यक्ष डी0पी0पाठक उपस्थित थे। डॉ0 अरूण कुमार सिंह ने बताया ‘‘भारतवर्ष में प्रथम राष्ट्रीय सहकारी नीति 2002 में आयी। इसी क्रम में बहुराज्यीय सहकारी समिति 2002 में बनी, जिसके अंतर्गत सहकारी आंदोलन के विकास में उतार-चढ़ाव आता रहा। आंदोलन में अनेक प्रकार की विसंगतियों के परिदृश्य में विविध संशोधन बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम वर्ष 2002 में किए गए थे। किंतु आंदोलन के अधिक गतिशीलता हेतु समावेशी राष्ट्रीय सहकारी नीति पर केंद्र सरकार द्वारा गंभीरता से विचार कर यशस्वी मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा मा0 गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दूरदृष्टि से, उनके निर्देशन में द्वितीय सहकारी नीति का अनावरण 24 जुलाई 2025 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गयी। इस ऐतिहासिक घोषणा पर सहकार भारती उत्तर प्रदेश की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मा0 गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह के कुशल निर्देशन में देश के गांव, गरीब, किसान एवं उद्यम करने वाले हर व्यक्ति एवं महिला के उत्थान को ध्यान में रखकर नई सहकारी नीति 2025 का स्वागत एवं अभिनंदन करती है’’
अरविन्द दुबे ने राष्ट्रीय सहकारी नीति के मुख्य उद्देश्य के बारे में निम्न जानकारी दी। जैसे
1-सहकारी क्षेत्र का जीडीपी में तीन गुना योगदान करना।
2-सहकारी समितियों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि।
3- 50 करोड़,नयेध्निष्क्रिय सदस्यों को सक्रिय कर सहकारी समिति से जोड़ना।
4-हर गांव में एक सहकारी समिति की स्थापना और हर तहसील में नाबार्ड की सहयोग से एक मॉडल सहकारी गांव की स्थापना।
5-सहकारी नीति से क्षेत्रीय विस्तार से रोजगार एवं युवा सहभागिता
प्रौद्योगिकी समावेशन, प्रशिक्षण एवं शिक्षा का कार्यान्वयन हेतु रोड मैप बनाने का दूरदर्शी प्रावधान किया गया है, इससे निश्चित रूप से सहकारी आंदोलन का त्वरित समुचित विकास होगा। बैठक में कैलाश नाथ निषाद, शिवेन्द्र प्रताप सिंह, सुरेन्द्र सिंह चैहान, सतीश कुमार दीक्षित एवं डॉ0 सत्येन्द्र त्रिपाठी आदि लखनऊ महानगर एवं जिला इकाई के कार्यकर्तागण उपस्थिति रहे।
