बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर चुनाव आयोग (ECI) की तरफ से राज्य में किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने की बात कही जा रही है.
न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने शुक्रवार (25 जुलाई, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के रिवीजन पर अपने 24 जून के आदेश में कहा कि मतदाता सूचियों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान के नियमों का पालन करते हुए अब पूरे देश में SIR शुरू करने का फैसला लिया है. देश के बाकी हिस्सों में भी इसके लिए कार्यक्रम जारी किया जाएगा.
चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए समय-समय पर उसका पुनरीक्षण करना जरूरी होता है, ताकि इसमें शामिल अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की शुचिता को बढ़ाया जा सके. चुनाव आयोग ने बीते दिन SIR पर हो रहे विरोध पर जवाब देते हुए इसका महत्व समझाया था.
चुनाव आयोग ने कहा कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है. क्या इन बातों से डरकर, निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर और संविधान के खिलाफ जाकर फर्जी वोट डालने पर आंखें मूंदे रहना चाहिए. आयोग ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले बिहार में, फिर पूरे देश में, मृतक मतदाताओं, स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, दो स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं और विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने नहीं दे सकते.
