लखनऊ। नगर निगम ने शहर के व्यावसायिक करदाताओं के हित में एक अहम और सराहनीय कदम उठाया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में लखनऊ को देशभर में तीसरा स्थान मिलने की ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में, नगर निगम ने व्यावसायिक भवनों पर देय संपत्ति कर के भुगतान पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट देने की घोषणा की है।यह छूट 25 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2025 तक लागू रहेगी और उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दी जाएगी जो इस अवधि में अपना लंबित कर भुगतान करेंगे।महापौर सुषमा खर्कवाल द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि लखनऊ को स्वच्छता में तीसरा स्थान दिलाने में व्यापारियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। सफाई अभियान, जागरूकता रैलियों और निगम के विभिन्न अभियानों में व्यापारिक संगठनों ने सक्रिय भूमिका निभाई। ऐसे में यह छूट न केवल आर्थिक राहत है, बल्कि उनके योगदान के प्रति सम्मान और आभार भी है।महापौर ने कहा कि लखनऊ को स्वच्छता रैंकिंग में देश में तीसरे स्थान पर पहुंचाने में हमारे व्यापारियों की भागीदारी अत्यंत सराहनीय रही है। उनकी सहभागिता को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि वे कर भुगतान पर 5ः की छूट के पात्र होंगे।नगर निगम का यह कदम न केवल व्यापारियों के लिए राहतदायक है, बल्कि इससे निगम के राजस्व संग्रह में भी इजाफा होने की उम्मीद है। यह योजना व्यापारिक प्रतिष्ठानों को समयबद्ध कर भुगतान के लिए प्रेरित करेगी और नागरिक-निगम संबंधों को और सुदृढ़ बनाएगी।नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, इस छूट का लाभ उठाने के लिए व्यावसायिक करदाता नगर निगम की वेबसाइट या अधिकृत कर काउंटरों के माध्यम से कर भुगतान कर सकते हैं।इस फैसले का स्वागत करते हुए शहर के व्यापारिक संगठनों ने इसे ष्सकारात्मक और संवेदनशील निर्णयष् बताया है। लखनऊ व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने कहा कि इससे व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहन मिलेगा और वे निगम के साथ सहयोग की भावना से जुड़ेंगे।
