संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ समेत सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को तैयार है. उन्होंने यह बात उस सर्वदलीय बैठक में कह रहे थे जो मानसून सत्र से पहले बुलाई गई थी. रिजिजू ने सभी दलों से अपील की कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस हालिया बयान को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाई और संघर्ष विराम कराया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रिजिजू ने कहा, सरकार संसद में इस मुद्दे पर उचित जवाब देगी.
संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने जानकारी दी कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव को सांसदों का अच्छा-खासा समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा, इस प्रस्ताव पर 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं.
विपक्ष ने बैठक में कई अहम मुद्दे उठाए जिन्हें वह संसद में जोर-शोर से उठाने वाला है. इनमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) में गड़बड़ियों का आरोप, हाल ही में हुआ पहलगाम आतंकी हमला और ट्रंप का विवादित दावा प्रमुख हैं. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी तीन प्रमुख मांगें लेकर संसद पहुंचेगी:प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के दावे पर संसद में बयान दें.
पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा चूक पर सरकार जवाब दे.
बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की जांच हो.
आप सांसद संजय सिंह ने बैठक में SIR प्रक्रिया को "चुनावी घोटाला" करार देते हुए कहा कि यह देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है. उन्होंने ट्रंप के भारत-पाकिस्तान मध्यस्थता संबंधी बयानों पर भी चिंता जाहिर की.यह बैठक राज्यसभा में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई. सरकार की ओर से किरन रिजिजू और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाग लिया. बैठक में विपक्ष की ओर से कांग्रेस के गौरव गोगोई और जयराम रमेश, एनसीपी (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले, डीएमके के टीआर बालू, आरपीआई (A) के रामदास अठावले शामिल हुए.
