बाराबंकी। सांसद तनुज पुनिया ने बुधवार को संसद में देश की न्यायिक व्यवस्था की गंभीर स्थिति को लेकर चिंता जाहिर करते हुए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की पुरजोर मांग की। उन्होंने संसद में नियम संख्या 377 के तहत उल्लेखित नियम के तहत यह मांग उठाई। श्री पुनिया ने कहा कि देश की अदालतों में न्यायाधीशों की भारी कमी और लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के कारण न्याय पाने में आम लोगों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि देश के उच्च न्यायालयों में 1,114 स्वीकृत पदों में से 350 से अधिक पद रिक्त हैं, जबकि जिला अदालतों में यह संख्या 5,000 से भी अधिक है।सांसद ने यह भी बताया कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 60 हजार, हाई कोर्ट में 58 लाख और निचली अदालतों में लगभग 4 करोड़ 50 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें बड़ी संख्या में गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों से जुड़े नागरिक न्याय की प्रतीक्षा में हैं।श्री पुनिया ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 312 के प्रावधानों के अनुसार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाना चाहिए, जिससे एक समान और पारदर्शी चयन प्रणाली के तहत न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा सके। इससे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी न्यायिक सेवा में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा और प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। संसद में बोलते हुए अंत में उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जाए और सभी स्तरों पर खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।
