बलिया। जिलाधिकारी कार्यालय पर बुधवार को आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विद्यालयों के मर्जर सहित अन्य मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राज्यपाल को संबोधित सात सूत्रीय मांग पत्र डीएम प्रतिनिधि को दिया। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने कहा कि योगी सरकार द्वारा बिना सोचे -समझे कानून का उलंघन करते हाए 16 जून 2025 का एक शासनदेश निर्गत किया गया है। जिसमें कहा गया है कि जो कम छात्र वाले परिषदीय विद्यालय हैं। उनको पास के बड़े विद्यालयों में सम्मिलित कर विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। एक तरफ योगी सरकार मदिरालयों को खोलने का रिकार्ड बना रहीं हैं। 2024 में 27308 मदिरालय खोले गये।वहीं दूसरी तरफ योगीराज में अब तक 26व्00 से अधिक विद्यालय बंद हो चुके हैं।और अब बच्चों के कम संख्या के बहाने 27000 और प्राथमिक दिद्यालय बंद करने जा रही है। अब आप ही बतायें की उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए ?पाठशाला या फिर मधुशाला। कहा कि 16 जून, 2025 को जारी मर्जर आदेश में कहीं भी न्यूनतम अथवा अधिकतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया। प्रदेश की शिक्षा विरोधी योगी सरकार समाज से उठ रहे विरोध एवं प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी चतुराई से कई चरणों में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद कर रही है।पहले चरण में 10 से 20 छात्र वाले स्कूल, दूसरे चरण में 20 से 50 वाले स्कूल, कई जगह तो 50 से अधिक छात्र जहां हैं उन स्कूलों को भी बंद करने का प्रस्ताव जारी कर दिया है। योगी सरकार के मर्जर आदेश से शिक्षा के अधिकार अधिनियम व बाल अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया गया है जो कि कानून का अतिक्रमण है। उक्त कानूनों के अनुसार ही गांवों में विद्यालय स्थापित किये गए थे। त्ज्म् एक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में लागू है, उसके भाग 3 धारा 4 में स्पष्ट लिखा है कि एक किलोमीटर की सीमा में विद्यालय होना आवश्यक है।इसे किसी शासनादेश के माध्यम से अतिक्रमित नहीं किया जा सकता। यह अनाधिकार चेष्टा है। त्ज्म् एक्ट में परिवर्तन करे बिना हर एक किलोमीटर पर स्कूल की अवधारणा में परिवर्तन संभव नहीं है। एक्ट में परिवर्तन शासन के आदेश से नहीं बल्कि विधायिका के द्वारा ही संभव है।आप ने मांग किया कि सरकार विद्यालयों के बंद करने का आदेश तत्काल वापस ले।अन्यथा आम आदमी पार्टी बच्चों के अधिकार के लिए संघर्ष का रास्ता अपनायेगी।
