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प्रतापगढः डीएम ने राजस्व प्रशासन एवं कर-करेत्तर राजस्व संग्रह की समीक्षा की


प्रतापगढ़। जिले में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय के सभागार में बुधवार को देर सायंकाल राजस्व प्रशासन एवं कर-करेत्तर राजस्व संग्रह की समीक्षा की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने खनन, आबकारी, परिवहन विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन सहित अन्य विभागों के राजस्व वसूली की समीक्षा की गयी जिसमें प्रगति ठीक पायी गयी। विद्युत विभाग की प्रगति धीमी पाये जाने पर तेजी लाने के निर्देश दिये गये। डीएम ने अपर जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि जिन नगर निकायों की वसूली पिछले वर्षो से कम है उन नगर निकायों से लिखित रूप से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि विभागों में चिन्हित करें कि कितनी आरसी लम्बित है और कितनी आरसी जारी हुई है। उन्होने कहा कि सम्बन्धित विभागों में जो भी छोटे-छोटे प्रकरण है साल में लोक अदालत के माध्यम से इन छोटे प्रकरणों का निस्तारण किया जाये। उन्होने कहा कि समस्त उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार वसूली हेतु अमीनवार लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति करने वाले अमीनों रखा जाये यदि उनके द्वारा लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जाती है तो उन्हें हटा दिया जाये। अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आरा मशीनों की जांच करने हेतु 03 सदस्यीय कमेटी बनायी जाये जिसमें डीएफओ, वाणिज्य कर और उपजिलाधिकारी को रखा जाये और अभियान चलाकर आरा मशीनों पर छापेमारी की कार्यवाही की जाये यदि आरा मशीनें अवैध पायी जाये तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी शिकायतकर्ता द्वारा यदि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत की जाती है तो सम्बन्धित लेखपालों के माध्यम से जांच करायी जाये और जांच में यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो वहां पर तत्काल अवैध कब्जा हटवाया जाये। उन्होने कहा कि भूमि से सम्बन्धित जो भी रिपोर्टे जिलाधिकारी कार्यालय से मांगी जाती है इसकी रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध करायें और रिपोर्ट को गहनता से पढ़कर ही भेजा जायें। उन्होने कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायतों को मौके पर जाकर जांच कर सही रिपोर्ट भेजी जाये जिससे शिकायतकर्ता सन्तुष्ट हो सके। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र यदि गलत बनाये जाते है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा कि तहसीलों में तहसीलदार स्तर पर यदि लम्बित पत्रावलियां पायी जाती है तो सम्बन्धित तहसीलदारों के विरूद्ध कार्रवाई की जाये। समस्त पटल सहायकों को निर्देशित किया गया कि कोई भी पत्रावली लम्बित न रखें और समय से पत्रावलियॉ प्रस्तुत करें यदि पत्रावलियॉ देर से प्रस्तुत की जायेंगी तो सम्बन्धित पटल सहायकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाये। उन्होने कहा कि समस्त अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकारों के फोन अवश्य उठाये जाये। उन्होने कहा कि तहसीलों में अनुरक्षण हेतु जो कार्य कराने है उसका प्रस्ताव यथाशीघ्र भेजा जाये।  

बैठक में जिलाधिकारी ने भू-माफिया, आवास आवंटन, मत्स्य पालन, कोर्ट केस, खसरा, कुम्हारी कला, आडिट आपत्तियां, दैवीय आपदा आदि की समीक्षा कर सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि कोर्ट में समय से बैठे और आये हुये केसों की गहनता से जांच करके कोर्ट केसों का निस्तारण करें। अन्त में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपने-अपने कार्यो एवं दायित्वों का सम्यक निर्वहन करें, लापरवाही कदापि न बरते, अन्यथा की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0ध्रा0) आदित्य प्रजापति, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय कुमार तिवारी, समस्त उपजिलाधिकारी सहित सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

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