लालगंज/प्रतापगढ़। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने गुजरात के बडोदरा जिले में पुल टूटने से हुई तेरह लोगों की मौत को दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। उन्होनें कहा कि महिसागर नदी बने पुल के टूटने की घटना के लिए पूरी तरह से गुजरात सरकार गुनहगार है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि गुजरात प्रदेश में पुल टूटने की यह दूसरी भयानक दुर्घटना भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंधन को उजागर कर गयी है। उन्होने कहा कि पुल के जर्जर होने के बावजूद उसके रखरखाव व सुरक्षा को लेकर गैरजबाबदेही के चलते यह दर्दनाक हादसा कई सवाल खड़ा कर गया है। उन्होने कहा कि पुल टूटने की इस घटना से हुई बेगुनाह इन तेरह मौतों ने गुजरात की भाजपा सरकार को लेकर जनता के विश्वास को तोड़ा है। उन्होने इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की घेराबंदी करते हुए कहा कि पीएम को बंगाल में एक पुल के टूटने को लेकर दिये गये बयान को याद करना होगा। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि तब पीएम मोदी ने कहा था कि बंगाल में पुल के टूटने की घटना वहां की सरकार के सत्ता से जाने का संकेत है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने पीएम से सवाल दागा कि क्या वह अब बडोदरा में पुल टूटने की इस घटना को लेकर भाजपा की गुजरात सरकार को सजा देने की कूबत दिखलायेंगे। उन्होने कहा कि बडोदरा में पुल टूटने की घटना गुजरात के विकास मॉडल में पारदर्शिता को लेकर भाजपा पर करारा तमाचा है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने पीएम पर तंज कसा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंधन को लेकर उनके नजरिये में साफगोई का दूसरा मापदण्ड किस नैतिकता को बयां करता है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने बिहार प्रदेश में आम चुनाव को लेकर आधार कार्ड तथा राशन कार्ड को आयोग द्वारा न माने जाने को लेकर भी कड़वा सवाल दागा है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि संसद में भी चर्चा के दौरान आधार कार्ड को सर्वमान्य ठहराया गया है। उन्होने कहा कि इसके बावजूद निर्वाचन के अधिकार के लिए लोगों को आधार कार्ड या राशन कार्ड को न मानते हुए वंचित करना स्वतंत्र चुनाव की सुचिता पर गंभीर सवाल खड़ा कर गया है। उन्होनें कहा कि स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र की मजबूती व उसके भविष्य का आधार है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के संवैधानिक संस्था होने के बावजूद आधार कार्ड की वैधता पर सवाल उठाना उसके स्वायतशाषी अस्तित्व पर गंभीर चुनौती है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा बिहार में अपनी पराजय को देखकर बड़े पैमाने पर ऐन केन प्रकारेण लोगों को मताधिकार से वंचित रखना चाहती है। उन्होने कहा कि विपक्ष जनता की अदालत के साथ स्वतंत्र चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक भूमिका में न्याय के लिए भरोसे में है। उन्होनें कहा कि संविधान तथा संवैधानिक संस्थाओं व लोकतांत्रिक मूल्यों पर सत्ता के दबाव में होने वाले हर हमले का विपक्ष संघर्ष के बूते माकूल जबाब देगी। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में स्वतंत्र चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता को भी विपक्ष मुददा बनायेगा। वहीं गुरूवार को राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने संसद भवन मंे वित्त मंत्रालय की संसदीय परामर्श स्थायी समिति में आर्थिक क्षेत्र में असमानता को लेकर परामर्शी सुझाव सौंपे। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी का यह बयान यहां मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से निर्गत हुआ है।
