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उत्तराखंड: सहायक अभियंता सिंचाई का वेतन रोकने के निर्देश- डीएम


हरिद्वार। मां गंगा और पानी से संबंधित विषयों एवं समस्याओं पर तुरन्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक लेते हुए जिला कार्यालय सभागार में संबंधित अधिकारियों दिए।

जिलाधिकारी ने मोक्ष घाट व स्नान घाट का संरक्षण न करने के साथ ही सामान चोरी होने पर भी नियमानुसार कार्यवाही न करने पर श्यामपुर के प्रधान को नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने विभिन्न विषयों पर कोई भी संतोषजनक जवाब न देने तथा बैठक में अधूरी तैयारियों के साथ आने पर सहायक अभियंता सिंचाई का माह जून का वेतन रोकते हुए कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि मीट की दुकानों पर अवैध स्लॉटिंग न हो। उन्होंने मीट की दुकानों पर समय समय पर छापेमारी करने तथा नियम विरुद्ध शॉप संचालित करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए।

जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि फूलों की दुकानों पर फूल ही बिके तथा अवैध दुकानें संचालित न हों। उन्होंने पुलिस, राजस्व तथा नगर निगम को हरकी पौड़ी क्षेत्र में सख्ती से कार्यवाही करने तथा नियम कानूनों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जालियां लगाने के निर्देश हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दिए।

जिलाधिकारी ने पुरानी राख का सही से निस्तारण न करने पर भेल को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश पीसीबी के अधिकारियों को दिए। उन्होंने सीईटीपी से निकलने वाले पानी की समय समय पर गुणवत्ता जांचने के निर्देश भी पीसीबी के अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने अवैध अतिक्रमण चिन्हित करते हुए नियमानुसार सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश सिंचाई विभाग उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के अभियंताओं को दिए।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्य कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि पत्रों के स्थान पर कार्यों की बिफोर और आफ्टर की फोटोग्राफ्स के आधार पर ही कार्यों की प्रामाणिकता जांची जाएगी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि कार्य धरातल पर दिखाई देने चाहिए। उन्होंने कांवड़ क्षेत्र में शौचालय उपयोग शुल्क कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि एक अभी अवैध शौचालय संचालित न हो।बैठक में समिति सदस्यों द्वारा भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए तथा अनुभव साझा किए गए।

इस दौरान डीएफओ वैभव कुमार सिंह,मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार,अधिशासी अभियंता जल संस्थान (गंगा)हरीश बंसल, प्रोजेक्ट मैनेजर (सीवर) मीनाक्षी मित्तल ,एसडीओ यूपी भारत भूषण, सीओ सिटी शिशुपाल नेगी,आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत,मुख्य पशु अधिकारी डॉ डीके चंद,मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल सिंह भण्डारी,जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, एडवोकेट हिमांशु सरीन,गंगा समिति के सदस्य रामेश्वर गौड़,शिखर पालीवाल, वप्कोस अभियंता अंकुर सिंह,सहायक अभियंता सिंचाई देव दत्त कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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