बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में जनपद के सभी कानूनगो एवं लेखपालों के साथ बैठक की। जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों को गंभीरता से सुन प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने जनपद में अंश निर्धारण के कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, कानूनगो एवं लेखपालों से कहा कि जून माह तक शत-प्रतिशत अंश निर्धारण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। अंश निर्धारण का कार्य पूर्ण हो जाने पर भूमि विवाद की शिकायतों का निस्तारण सुगमतापूर्वक हो सकेगा।
उन्होंने सभी लेखपालों से कहा कि खतौनियों को अपडेट रखा जाए। राजस्व वादों की शिकायतों पर राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर भेजकर शिकायत का निस्तारण किया जाय।
जिलाधिकारी ने सभी कानूनगो एवं लेखपालों से कहा कि धारा-24 के सभी केसों में तिथि निर्धारित कर पैमाइश का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। प्रत्येक कानूनगो सप्ताह में कम से कम 03 पैमाइश एवं माह में 12 पैमाइश करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराए। कानूनों द्वारा माह में 12 से कम पैमाइश किए जाने पर उनके वेतन से कटौती की जाएगी। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को धारा-24 के सभी मामलों को निस्तारित कराने के भी निर्देश दिए। कहा कि भूमि विवाद के कारण अगर कोई घटना घटित होती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि भूमि विवादोंध्शिकायतों का निस्तारण अभिलेखनुसार व नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक लेखपाल द्वारा प्रतिदिन कम से कम 10 फार्मर रजिस्ट्री अवश्य किया जाय। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारित किया जाए। कहा कि बाढ़ से पूर्व की सभी तैयारी अभी से सुनिश्चित कर लिया जाय। बाढ़ से प्रभावित होने वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक नाव एवं नाविक की व्यवस्था कर लिया जाय। बाढ़ चैकिया स्थापित करते हुए कार्मिकों की ड्यूटी लगा दिया जाय। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा के मामलों में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के अंदर सहायता राशि लाभार्थी को प्रदान कर दिया जाय।जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस की शिकायत का निस्तारण मौके पर जाकर शिकायतकर्ता या शिकायतकर्ता की अनुपस्थित होने पर उसके परिजन की उपस्थिति में किया जाय। शिकायत के निस्तारण में गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि पट्टा आवंटन रजिस्टर को अपडेट रखा जाय। उन्होंने लंबित राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व वादों के निस्तारण में प्रगति सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन व अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार तथा सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहें।
