केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार (28 मई 2025) को कई बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी. इसमें 2लाख 7 हजार करोड़ की लागत आएगी.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए MSP में भारी बढोतरी की गई है. इसी कड़ी में खरीफ सीजन 2025-26 के लिए MSP को कैबिनेट की ओर से अनुमोदित किया गया है. कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. हर फसल के लिए लागत के साथ 50 फीसदी को ध्यान में रखा गया है."
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों के लिए ब्याज छूट का बनाए रखने फैसला लिया गया है, जिसमें 15 हजार 642 करोड़ का खर्चा आएगा. उन्होंने कहा, "किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर 2 लाख तक का कर्ज 4 फीसदी ब्याज पर मिलता रहे उसकी व्यवस्था की गई है. देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाते हैं. इससे अब छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है."
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है. अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी. इससे किसानों के लिए अपने काम को लेकर लोन लेना करना बहुत आसान हो गया है. इस योजना में किसानों के लिए 4 फीसदी ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का लोन मिले इसका ध्यान रखा गया है.
इसके साथ ही मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा के बीच रेलवे लाइन को 4 लेन करने को मंजूरी दी गई है, जिसकी लंबाई 41 किलोमीटर है. वहीं महाराष्ट्र के वर्धा और तेलंगाना के बल्लारशाह रेल लाइन को भी 4 लेन करने का फैसला किया गया है.
