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बलियाः अनुसूचित जनजाति के 729 आरक्षित पदों पर जिला प्रशासन छीन रहा हकः 100वें दिन भी अनवरत जारी रहा ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन का धरना


बलिया। गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग को लेकर ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन का धरना 100वें दिन भी कलेक्ट्रेट में जारी रहा। छात्र कलेक्ट्रेट मॉडल तहसील के पास धरना दे रहे हैं।

धरने पर मौजूद नागेन्द्र बहादुर सिंह झुन्नू ने प्रशासन से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को स्पष्ट करना होगा कि किस कानून के तहत नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष पद के उप चुनाव में गोंड जाति का नामांकन स्वीकार किया गया। साथ ही विजयी गोंड प्रत्याशी को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया गया। लेकिन अब गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। अरविन्द गोंडवाना ने बताया कि लेखपाल और तहसीलदार राजपत्र शासनादेश की अवमानना कर रहे हैं। जिले में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 729 पद आरक्षित हैं। इनमें ग्राम प्रधान के 53, क्षेत्र पंचायत के 53, ब्लॉक प्रमुख का एक, जिला पंचायत के 2 पद और ग्राम पंचायत सदस्य व सभासद के पद शामिल हैं। सरकार गोंड और खरवार अनुसूचित जनजाति को सभी संवैधानिक अधिकार दे रही है। लेकिन जिला और तहसील प्रशासन के रवैये के कारण जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो पा रहा है।

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