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लखनऊः नगर निगम द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की हुई दो बड़ी कार्रवाइयां! 3.5 करोड़ की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त


लखनऊ । नगर निगम और प्रशासन ने आज मण्डलायुक्त लखनऊ मण्डल एवं नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देशन में दो अलग-अलग स्थानों पर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बड़ी कार्रवाइयाँ कीं। ग्राम सेंवई (तहसील सरोजनी नगर) और ग्राम लोनापुर (जनपद लखनऊ) में चलाए गए इन अभियानों के अंतर्गत कुल 0.311 हेक्टेयर (करीब 3,100 वर्गमीटर) भूमि अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई, जिसकी कुल बाजारू कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये आंकी गई है।

ग्राम सेंवई की गाटा संख्याएं 840, 841, 842 और 843 की भूमि, जो राजस्व रिकॉर्ड में बंजर के रूप में दर्ज हैं और नगर निगम की संपत्ति हैं, पर कुछ प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध प्लाटिंग कर कब्जा किया जा रहा था। उन्होंने पिलर और जाली लगाकर जमीन पर निर्माण की शुरुआत कर दी थी। नगर निगम और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीनों की मदद से इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई का नेतृत्व नायब तहसीलदार रत्नेश कुमार ने किया, जबकि सम्पत्ति प्रभारी संजय यादव व तहसीलदार अरविन्द पाण्डेय के निर्देशन में नगर निगम व राजस्व विभाग के लेखपालों ने सहयोग किया। थानाध्यक्ष सुशांत गोल्फ सिटी द्वारा उपलब्ध पुलिस बल, पीएसी और नगर निगम की ईटीएफ टीम भी मौके पर मौजूद रही।दूसरी बड़ी कार्रवाई ग्राम लोनापुर में की गई, जहां खसरा संख्या 219 (चकमार्ग) और 169 (नाली) की कुल 0.093 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। वर्षों से यह जमीन कुछ स्थानीय लोगों और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा कब्जाई गई थी, जिन्होंने अस्थाई बाउंड्री वॉल्स और प्लाटिंग कर रखी थी। इस कार्यवाही का नेतृत्व नायब तहसीलदार नीरज कटियार ने किया, जबकि नगर निगम के लेखपाल सुभाष कौशल,आशुतोष, बीबीडी थाना पुलिस बल और प्रवर्तन दल की सक्रिय भूमिका रही।दोनों ही कार्यवाहियों के दौरान कुछ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध भी किया गया, परन्तु पुलिस बल की मौजूदगी और प्रशासनिक सूझबूझ से दोनों कार्रवाइयाँ शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुईं। नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।इन कार्रवाइयों से प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि लखनऊ शहर में कानून व्यवस्था और शहरी विकास की राह में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है।

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