अमेठीः नलिन ने संभाला जिला समाज कल्याण का राज

• निदेशक ने पत्र जारी कर दिया अतिरिक्त कार्यभार का आदेश

अमेठी। भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी के निलंबन के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी का पद रिक्त हो गया। लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए निदेशक समाज कल्याण प्रशांत कुमार ने पत्र जारी कर जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास को अतिरिक्त कार्यभार संभालने का आदेश देते हुए प्रमाण उपलब्ध कराने को कहा है। जिसके क्रम में उन्होंने आदेश का पालन करते हुए कार्यभार संभाल लिया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ल व बाबू गोकुल प्रसाद के बीच धन के लेने देन का मामला सार्वजनिक होने के बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया है। इससे जिला समाज कल्याण अधिकारी का पद रिक्त हो गया। विभाग कार्यालय आने वाले लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसको देखते हुए निदेशक समाज कल्याण ने पत्र जारी कर जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास नलिन राज को जिला समाज कल्याण अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। जिसे नलिन राज ने ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी पटल सहायकों को पत्र लिखकर  पारदर्शी तरीके से सरकारी दायित्व का निर्वहन करने का आदेश दिया है। उन्होंने कार्य मे लापरवाही बरतने व किसी के काम मे बाधा उत्पन्न करने पर कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को संस्तुति करने की चेतावनी दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने सभी कार्यालय कर्मचारी नियमित व सेवा प्रदाता फार्म द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों को पत्र लिखकर कार्यालय में आने वाले लाभार्थी एवं आगंतुक रजिस्टर में दर्ज करने के बाद ही प्रवेश देने का आदेश दिया है। उन्होंने चेतावनी दिया कि रिश्वत लेने देने का मामला सामने आने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने सभी ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याणए सहायक ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण व सभी सुपरवाइजर को भी पत्र लिखकर अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ पारदर्शी तरीके से करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल के मौखिक आदेश के तहत विभागीय कार्य मे ढिलाई करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दिया है। उन्होंने कहा कि अभी जहां कमियां होंगी उसे भी ठीक कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिश्वत लेने और मांगने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी।