प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर दिल्ली में कैश कांड को लेकर चर्चित न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के गुप-चुप तरीके से हुए शपथ ग्रहण का बार एसोसिएशन ने विरोध किया है।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव के पत्र में कहा गया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को शपथ ग्रहण कराने से पूर्व बार एसोसिएशन को कोई जानकारी नहीं दी गई। उसे शपथ ग्रहण होने की भनक तक नहीं लगी।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विक्रांत पांडेय ने मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली को भेजे अपने पत्र में कहा है कि उन्हें बताया गया कि हाईकोर्ट के अधिकांश जजों को भी शपथ ग्रहण की सूचना नहीं दी गई। इस प्रकार का शपथ ग्रहण अविधिक एवं गैर परम्परागत होने के कारण स्वीकार नहीं है। बार एसोसिएशन ने इस प्रकार से गुपचुप तरीके से शपथ ग्रहण कराने की निंदा की है तथा मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि न्यायमूर्ति वर्मा को कोई भी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य न सौंपा जाय।पत्र की प्रति देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री, केन्द्रीय कानून मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा सभी न्यायाधीशों को भेजा गया है।
मालूम हो कि बार एसोसिएशन ने पिछले सप्ताह प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील न्यायमूर्ति वर्मा के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से न्यायमूर्ति वर्मा का तबादला सुप्रीम कोर्ट की संस्तुति पर केन्द्र सरकार ने किया है। कैश कांड में बढ़ते विवादों के चलते उनका उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद में तबादला कर दिया गया है। अभी तक की परम्परा में जब भी कोई न्यायमूर्ति शपथ ग्रहण करता है तो इसमें सभी न्यायाधीशों के अलावा बार एसोसिएशन, मीडिया व अन्य अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और शपथ ग्रहण चीफ जस्टिस की कोर्ट में होता है । परन्तु इस शपथ ग्रहण में उक्त परम्पराओं का पालन नहीं किया गया
