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बाराबंकी। न्याय की पहुंच को सरल और सहज बनाने के उद्देश्य से 10 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर भवन में एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सचिव श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लोक अदालत केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोगों को समय पर न्याय दिलाने का एक मानवीय प्रयास है।
बैठक में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों समेत प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में तय किया गया कि राजस्व वाद, पेंशन, बिजली-पानी जैसे जनसरोकार के मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। जनजागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, स्कूलों के छात्र, लेखपाल, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी विशेष भूमिका निभाएंगे।
यह आयोजन न सिर्फ न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि आम नागरिकों को यह विश्वास भी देगा कि न्यायालय सिर्फ भवन नहीं, बल्कि भरोसे की नींव है। अधिकारी भी इस सामाजिक न्याय की मुहिम को सफल बनाने के लिए एकजुट दिखे। 10 मई को न्याय के इस जनमंच पर सैकड़ों मामलों के समाधान की आशा के साथ बाराबंकी तैयार है।
