प्रतापगढ़। जिले में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में गुरूवार को देर सायांकल कैम्प कार्यालय के सभागार में राजस्व प्रशासन एवं कर-करेत्तर राजस्व संग्रह की समीक्षा की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने पिछली बैठक में दिये गये निर्देशां के अनुपालन के सम्बन्ध जानकारी प्राप्त की। बैठक में डीएम ने नई आबकारी दुकानों के सत्यापन के सम्बन्ध में जानकारी ली तो जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि दुकानों का सत्यापन करा लिया गया है और दुकाने निर्धारित स्थल पर स्थित है। परिवहन विभाग की समीक्षा में कामर्शियल बसों की परमिट के रूट के बारे में जानकारी ली गयी तो एआरटीओ द्वारा कोई स्पष्ट जवाब न देने पर डीएम ने एआरटीओ को कड़ी फटकार लगायी और निर्देशित किया कि अगली बैठक में मण्डलीय कार्यालय से सूची मंगाकर उपलब्ध करायें। वाणिज्य कर अधिकारी को निर्देशित किया गया कि मैरेज हाल, आरा मशीन, भट्ठों, कामर्शियल वाहन मालिकों की सूची, विद्युत विभाग से 10 किलोवाट ऊपर के कनेक्शन की सूची, श्रम विभाग से जिन संस्थानों में 20 लेबर कार्य कर रहे है उनकी सूची, उद्यान विभाग से कोल्ड स्टोरेज की सूची, कोचिंग सेन्टर आदि की सूची प्राप्त कर नियमानुसार जीएसटी की वसूली की जाये जिससे आय को बढ़ाया जा सके। वन विभाग की समीक्षा में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी उपस्थित न रहने व उनके द्वारा अपने अधीनस्थ को भेजे जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और जनपद में संचालित आरा मशीनों के नाम व पता सहित सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये और अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि सूची प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी से सत्यापन कराया जाये, सत्यापन में अनियमितता पाये जाने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की समीक्षा में एआईजी स्टाम्प से स्टाम्प वाद के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी उनके द्वारा स्पष्ट जानकारी न देने पर अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी कार्यालय में स्टाम्प वाद के जितने भी प्रकरण लम्बित है उसे निस्तारित कराया जाये। स्टाम्प में बड़े बकायेदारों की जो आरसी जारी है उन बड़े बकायेदारों से सख्ती के साथ वसूली करायी जाये। मण्डी सचिव से जानकारी ली गयी कि महुली मण्डी में बनी समस्त दुकानें संचालित हो रही है या नही एवं सभी के नवीनीकरण हुये कि नही तो बताया गया कि सभी दुकानें संचालित हो रही है एवं नवीनीकरण करा लिये गये है। नगरीय निकाय से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की तो अवगत कराया गया कि 2011 के बाद अभी तक कर में बढ़ोत्तरी नही की गयी है, हाउस टैक्स एवं वाटर टैक्स की बढ़ोत्तरी की पत्रावली प्रक्रिया में है जल्द ही करा ली जायेगी। खनन विभाग की समीक्षा में निर्देशित किया कि कितने भट्टे क्रियाशील है और कितनों का नवीनीकरण नही हुआ है उसकी जांच कर ली जाये और अवैध खनन कदापि न होने पाये। उन्होने निर्देशित किया कि अवैध टैक्सी स्टैण्ड, अवैध बस स्टैण्ड एवं अवैध होर्डिंग को चिन्हित कर कार्रवाई की जाये। अन्त में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपने-अपने कार्यो एवं दायित्वों का सम्यक निर्वहन करें, लापरवाही कदापि न बरते, अन्यथा की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (वि0ध्रा0) आदित्य प्रजापति, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय कुमार तिवारी, समस्त उपजिलाधिकारी सहित सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
