केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 2024 में बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को 1280. 35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कुल 1280. 35 करोड़ रुपये में से बिहार के लिए 588. 73 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के लिए 136. 22 करोड़ रुपये, तमिलनाडु के लिए 522. 34 करोड़ रुपये और पुडुचेरी के लिए 33. 06 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
यह सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष (यूटीडीआरएफ) में जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास है।
बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) पुडुचेरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, जिन्होंने पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया था। समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से तीन राज्यों - बिहार, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को 1247. 29 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी, जो एसडीआरएफ में उपलब्ध वर्ष के लिए शुरुआती शेष राशि के 50 प्रतिशत के समायोजन और पुडुचेरी को 33. 06 करोड़ रुपये के अधीन है।
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 28 राज्यों को 20,264. 40 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ के तहत 19 राज्यों को 5,160. 76 करोड़ रुपये जारी किए। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 19 राज्यों को 4984. 25 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से आठ राज्यों को 719. 72 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने औपचारिक ज्ञापन प्राप्त होने का इंतजार किए बिना आपदाओं के तुरंत बाद इन राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) को तैनात किया था।
