दिल्ली अग्निकांड के बाद देशभर में एक्शन तेज हो गया है। जयपुर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिराई गई है। दिल्ली में भी अवैध होटल, गेस्ट हाउस और संपत्तियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली की आग की घटना को संज्ञान में लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली अग्निकांड से सबक लेते हुए यूपी के CM योगी ने राज्य की ऊंची इमारतों, होटलों, दफ्तरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का स्पेशल सेफ्टी इंस्पेक्शन का आदेश दिया है। सीएम योगी ने सभी विकास प्राधिकरणों के अलावा पुलिस, फायर ब्रिगेड, PWD विभाग से कहा कि इन इमारतों का गहन निरीक्षण किया जाए।
इसके साथ ही सीएम योगी ने फायर सेफ्टी सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सभी होटल विशेष सुरक्षा जांच के बाद ऑडिट रिपोर्ट जमा करें। लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
दिल्ली अग्निकांड का इफेक्ट राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी दिखा है। जयपुर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिराई गई है। आगे चलकर किसी प्रकार की अनहोनी न इसको लेकर प्रशासन अभी से एक्टिव हो गया है। जयपुर में 5 मंजिला बिल्डिंग न गिराई जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि ये इमारत झुकी हुई थी। हादसे से पहले ही इस बिल्डिंग को समतल कर दिया गया।
मालवीय नगर होटल हादसे के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज मंत्रियों की बैठक बुलाई है। 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आ रही है। कल उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली के एलजी ने होटल, नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट और कोचिंग संस्थान की चेकिंग का आदेश दिया है, जो एक महीने तक चलेगा। दिल्ली के एलजी ने आदेश दिया है कि नियम तोड़ने वाले होटलों और कोचिंग सेंटरों को तुरंत सील किया जाएगा, जिन होटलों या लॉज में मंजूरी से ज्यादा कमरे मिले उन्हें भी तुरंत सील किया जाएगा।
सीएम, एलजी के बाद अब दिल्ली नगर निगम (MCD) ने भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एमसीडी ने कहा कि दक्षिण दिल्ली में अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके तहत भवन उपविधियों और लाइसेंस संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों को सील करने का अभियान चलाया जाएगा।
सीएम, एलजी के बाद अब दिल्ली नगर निगम (MCD) ने भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एमसीडी ने कहा कि दक्षिण दिल्ली में अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके तहत भवन उपविधियों और लाइसेंस संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों को सील करने का अभियान चलाया जाएगा।
