केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय को मंजूरी दे दी है। अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को लागू करके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) कर दी है, जिसने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में और संशोधन किया है।"
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करना है। कानूनी बिरादरी के सदस्यों ने इसका व्यापक रूप से स्वागत किया है और इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बढ़ते लंबित मामलों और मुकदमों से निपटने के लिए एक समयोचित कदम बताया है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर मामलों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। उन्होंने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा मामलों के निपटारे की दर सराहनीय रही है, लेकिन मामलों की भारी संख्या को देखते हुए अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है। उन्होंने बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर भी बल दिया और आशा व्यक्त की कि नए सुप्रीम कोर्ट भवन का एक हिस्सा इस वर्ष के अंत तक चालू हो जाएगा। उनके अनुसार, कोर्ट में 38 न्यायाधीश आराम से बैठ सकते हैं और पूरे नए भवन के चालू होने के बाद आने वाले वर्षों में लगभग 50 न्यायाधीशों की आवश्यकता हो सकती है।
