अमेठी। भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह बात प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में जनपद में संचालित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान धीरेन्द्र वाल्मीकि ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों को मिल रहे लाभ तथा लंबित कार्यों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर लागू करें, ताकि गरीब, दलित, पिछड़े एवं वंचित वर्ग के लोगों को समयबद्ध तरीके से लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक लाभ गांव और शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, विद्युत सौभाग्य योजना, समाज कल्याण विभाग, नगरीय निकाय एवं जल निगम द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति का परीक्षण किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अधूरे कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कराया जाए तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। धीरेन्द्र वाल्मीकि ने कहा कि स्वच्छता, बिजली, पेयजल, आवास एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग गंभीरता से कार्य करें और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने में तेजी लाएं।
