मऊ। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड आधारित विकास कार्यों एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित प्रकरणों के निस्तारण में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा विभाग (पीएम सूर्य घर योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (जननी सुरक्षा योजना), आईसीडीएस (पोषण अभियान) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सहित कई विभागों में बी, सी और डी ग्रेड पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में श्एश् ग्रेड नहीं है, उनमें अगले माह तक सुधार सुनिश्चित किया जाए। विद्युत विभाग को बिल संबंधी शिकायतों और पीएम सूर्य घर योजना के आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग को पूर्ण परियोजनाओं का हैंडओवर करने और बेसिक शिक्षा विभाग को 20 मई तक निरीक्षण कार्य पूर्ण करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश स्तर की रैंकिंग में जनपद की स्थिति खराब होती है, तो संबंधित विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी उमेश चंद तिवारी सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
