रुद्रपुर । भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दर्जा राज्य मंत्री श्रीमती सीमा चैहान एवं महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री श्रीमती रश्मि रस्तोगी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर करार दिया। नेताओं ने कहा कि यह कानून महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाकर उन्हें शासन और नीति निर्धारण की शक्ति प्रदान करेगा।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दर्जा राज्य मंत्री सीमा चैहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 मात्र एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित होने से देश के लोकतंत्र की नींव और अधिक सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक महिलाएं केवल सरकारी योजनाओं की श्लाभार्थीश् मानी जाती थीं, लेकिन अब वे सदन में बैठकर नीति निर्माता की भूमिका निभाएंगी।
प्रदेश महामंत्री रश्मि रस्तोगी ने वैश्विक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जब महिलाएं नेतृत्व और कार्यबल में सक्रिय होती हैं, तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में तेजी आती है और समाज में आय की समानता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और जन-धन योजना जैसी पहलों ने महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं।
नेताओं ने इस बात पर चिंता जताई कि पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करीब 46 प्रतिशत तक पहुंच गया है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनकी उपस्थिति अभी भी कम है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए यह अधिनियम अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से शासन प्रणाली अधिक संवेदनशील और समावेशी बनेगी। उपस्थित पदाधिकारियों ने एक स्वर में केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे नए भारत के निर्माण की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया।
इस अवसर पर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष डॉ नीता सक्सेना, जिला महामंत्री व प्रभारी तरुण दत्ता, जिला उपाध्यक्ष शालिनी बोरा तथा जिला महामंत्री प्रीति धीर, मोईनी पोखरियल सहित पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
