अमेठी। गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र की 38 सड़कों की सूरत बदलने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 5.60 करोड़ का बजट आवंटित किया था लेकिन यह बजट अब भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में है। सूत्रो के मुताबिक आरोप है कि एक खास फर्म को फायदा पहुँचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में मैच फिक्सिंग की गई है। यही कारण है कि टेंडर खोलने की तारीखें बार-बार टलीं। 24 फरवरी की निर्धारित तिथि बीतने के बाद भी टेंडर न खुलना विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाता है। सूत्र बताते है कि एक ठेकेदार ने सीधे मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत कर सेटिंग के खेल का खुलासा किया है। शिकायत में अन्य फर्मों की गुणवत्ता की जांच की मांग भी की गई है। इस पूरे प्रकरण पर पीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक अधिकारी कनौजिया बाबू का कहना है कि कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के बाद ही टेंडर की अगली प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अमेठी जैसे वीआईपी जनपद में विकास की यह सुस्त चाल और भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर चिंता का विषय हैं सरकारी बजट कमीशन की भेंट चढ़ रहा है। क्या शासन इन दोषी अधिकारियों और फर्मों पर नकेल कसेगा? या फिर अमेठी की जनता इन टूटी सड़कों के बीच अपनी किस्मत को कोसती रहेगी?।
