तेलंगाना के मुलुगु जिला न्यायालय को सोमवार को ईमेल के जरिए बम रखे होने की धमकी मिली जिससे पूरे न्यायालय परिसर में अफरातफरी मच गई. न्यायालय कर्मचारियों ने जैसे ही यह ईमेल देखा, तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस, बम दस्ता और श्वान दल मौके पर पहुँचे और वकीलों, कर्मचारियों तथा मुवक्किलों को परिसर से बाहर निकाल दिया गया. पुलिस ने न्यायालय भवन और आसपास के पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी ली. यह घटना किसी एक अकेली वारदात नहीं है.
तेलंगाना में यह चौथी ऐसी घटना है. वरंगल जिला न्यायालय को पिछले दो महीनों में दो बार बम की धमकी मिल चुकी है पहली बार 26 फरवरी को और दूसरी बार 18 मार्च को. वरंगल न्यायालय में जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. सुबेदारी थाने के निरीक्षक रंजीत कुमार ने बताया 'हमने बम दस्ते के साथ पूरे परिसर की जांच की, कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.' पुलिस ने बताया कि वरंगल की धमकी विदेशी आईपी पते से भेजी गई ईमेल के जरिए आई थी.
साइबर सेल ने ईमेल की आईपी एड्रेस और डिजिटल सुराग खंगालना शुरू कर दिया है. यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि यह धमकी किसी एक शख्स की हरकत है, किसी संगठित गिरोह का काम है या फिर कोर्ट की कार्यवाही को बाधित करने की सुनियोजित कोशिश. यह समस्या सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं है. देश भर में अदालतों, उच्च न्यायालयों और स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिलना एक चिंताजनक प्रवृत्ति बन गई है.
राजस्थान के जयपुर और जोधपुर उच्च न्यायालय, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा और कर्नाटक की अदालतें सभी इस तरह की धमकियों की चपेट में आ चुकी हैं. हर बार बम दस्ते की जांच के बाद धमकी झूठी निकलती है लेकिन हर बार कार्यवाही ठप होती है, सैकड़ों लोगों को परेशानी होती है और प्रशासन का समय और संसाधन बर्बाद होते हैं. न्यायपालिका की सुरक्षा पर यह बढ़ता खतरा गंभीर सवाल खड़ा करता है. एक ईमेल से पूरे न्यायालय को ठप करना चाहे वह झूठा ही क्यों न हो न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने का एक नया तरीका बनता जा रहा है. मुलुगु पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और दोषी को जल्द पकड़ा जाएगा.
