अमेठी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चैहान एवं पुलिस अधीक्षक सरवणन टी की संयुक्त अध्यक्षता में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, अभियोजन विभाग के अधिकारी सहित राजस्व और पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता केवल मामलों के त्वरित निस्तारण से ही सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने अभियोजन कार्यों में गति लाने, लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित कराने और स्पीडी ट्रायल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन से जुड़े मामलों की नियमित मॉनीटरिंग की जाए, ताकि न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामले जो सामान्य वाद, राजस्व वाद अथवा आपराधिक प्रकृति के हैं, उन्हें विभागीय समन्वय से शीघ्र निस्तारित किया जाए। गत माह में दर्ज मामलों, उन पर लिए गए निर्णयों, डिस्पोज्ड केस और पुराने लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या को कम करने हेतु अभियोजन विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर गम्भीर आपराधिक मामलों में साक्ष्य एवं गवाहों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराध नियंत्रण और अभियोजन की प्रभावशीलता के लिए पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि रखनी होगी। उन्होंने कहा कि विवेचनाओं की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए ताकि न्यायालयों में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि महिला अपराध, साइबर क्राइम और अन्य संवेदनशील मामलों को गंभीरता से लिया जाए तथा पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, जिला अभियोजन अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारीगण सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
