उत्तराखड । जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण एवं सतत निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।
जिलाधिकारी ने खाद्य नमूनाकरण के निर्धारित लक्ष्य कम होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से नमूनाकरण (सैंपलिंग) एवं उसकी दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएगा। अधिक नमूनाकरण सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट आदेश जारी किए गए तथा खाद्य सुरक्षा की टीम को अधिक सतर्क रहते हुए सक्रिय कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया।
मिड-डे मील एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि उपयोग में लाई जा रही सब्जियों एवं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। थ्ैव् को जियोटैग फोटो सहित प्रतिदिन निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में खाद्य सामग्री की निगरानी व्हाट्सएप के माध्यम से जियोटैग्ड इमेज के साथ की जाएगी। मिड-डे मील एवं आंगनबाड़ी से संबंधित नमूना रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी।
किसी भी प्रकार के फूड पॉयजनिंग, संक्रमण या पीलिया की सूचना तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ब्डव्) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित लक्ष्य पूरे न होने की स्थिति में थ्ैव् का वेतन रोका जाएगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अधिशासी अधिकारी (नगर पालिका) एवं उप जिलाधिकारी (ैक्ड) को संयुक्त रूप से स्ट्रीट फूड हबध्स्ट्रीट फूड जोन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने हेतु एक सप्ताह के भीतर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
म्ंज त्पहीज ैबीववस अभियान के अंतर्गत आश्रम पद्धति विद्यालयों को भी शामिल करने, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के प्रति व्यापक जन-जागरूकता फैलाने तथा चिकित्सा, पुलिस, कृषि, महिला एवं बाल विकास एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों के समन्वय से संयुक्त कार्यवाही करने पर जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी (ब्।व्), बागेश्वर को जिले को ऑर्गेनिक जिला घोषित करने की संभावनाओं का अध्ययन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं उद्योग विभाग को खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित प्रस्ताव पर शीघ्र कार्य करने को कहा गया।
इसके अतिरिक्त अच्छे चिकित्सकों को जागरूकता टीम में शामिल करने, खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ पर विशेष ध्यान, निरीक्षणों में वृद्धि, नमूनों में विविधता लाने तथा घरों में उपयोग होने वाले 100 प्रतिशत खाद्य पदार्थों के नमूनाकरण को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में सीएमओ कुमार आदित्य तिवारी, डीपीओ डॉ मंजुलता यादव, खाद्य सुरक्षा विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
