जनता के लिए सिनेमा को और अधिक किफायती बनाने के एक बड़े कदम के तहत, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) नियम, 2014 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत मनोरंजन कर सहित सिनेमा टिकटों की अधिकतम कीमत 200 रुपये प्रति शो तय की जाएगी। यह मूल्य सीमा राज्य के सभी सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और सभी भाषाओं की फिल्मों पर लागू होगी। कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2025 के तहत गृह विभाग द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना 15 जुलाई को जारी की गई और प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों तक जनता की प्रतिक्रिया के लिए खुली है। सुझाव और आपत्तियां गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधान सौधा को प्रस्तुत की जा सकती हैं।
टिकट की कीमतों को नियंत्रित करने पर चर्चा कई वर्षों से चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2025-26 के बजट में इस प्रतिबद्धता को दोहराया था और ₹200 की सीमा स्पष्ट रूप से बताई थी। इस कदम का उद्देश्य, विशेष रूप से शहरी मल्टीप्लेक्स में, अत्यधिक टिकट कीमतों पर अंकुश लगाना और समाज के सभी वर्गों के लिए सिनेमा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।
यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने टिकट की कीमतों पर ध्यान दिया हो। 2017-18 के बजट में, पिछली सरकार ने भी एक समान टिकट दरों का प्रस्ताव रखा था और 11 मई, 2018 को एक सरकारी आदेश जारी किया गया था। हालांकि, अदालती रोक के बाद इसे वापस ले लिया गया था।
इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के बजट में, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से, बेंगलुरु के नंदिनी लेआउट में कर्नाटक फिल्म अकादमी के स्वामित्व वाले 2.5 एकड़ के भूखंड पर एक मल्टीप्लेक्स मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना की घोषणा की। कन्नड़ सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने एक आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने की घोषणा बजट में की है।
