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अमेठीः प्रधानमंत्री आवास योजना में उजागर की गई गड़बड़ी बनी पत्रकार के लिए मुसीबत


अमेठी। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की खबर उजागर करना एक स्थानीय पत्रकार के लिए परेशानी का कारण बन गया है। ग्राम भरथीपुर थाना अमेठी निवासी पत्रकार त्रिपुरारी पाण्डेय ने पुलिस अधीक्षक अमेठी को एक पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि खबर प्रकाशित होने के बाद उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पत्रकार ने इसे पूरी तरह तथ्यहीन व भ्रामक करार दिया है। पत्रकार के अनुसार, ग्राम तारापुर के एक प्रधान द्वारा 11 सितंबर 2024 को संग्रामपुर अमेठी थाने में एक तहरीर दी गई, जिसमें 30 अगस्त 2024 की कथित घटना का उल्लेख था। इसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। त्रिपुरारी पाण्डेय का कहना है कि इस मामले में न तो किसी सीसीटीवी फुटेज, न कॉल डिटेल, न कोई ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गई, और न ही उन्हें अब तक जांच में शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि करीब छह माह से अधिक समय बीत चुका है, इसके बावजूद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की न तो जांच की गई, न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उल्टा पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना के जल्दबाजी में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्रकार ने अपने पत्र में लिखा है कि यदि 18 जून 2025 तक सभी संबंधित साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किए गए, तो वे अपने निजी आवास पर शांतिपूर्वक आमरण अनशन शुरू करने को बाध्य होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य सरकारी प्रक्रिया में बाधा डालना नहीं है, बल्कि केवल सच सामने लाना और न्याय प्राप्त करना है। उन्होंने यह पत्र न केवल पुलिस अधीक्षक को सौंपा, बल्कि इसकी प्रति जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी को भी भेजी। साथ ही, पत्रकार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस शिकायत को सार्वजनिक करते हुए मुख्यमंत्री, डीजीपी, डीएम अमेठी समेत संबंधित अधिकारियों को टैग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उक्त ट्विटर पोस्ट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रशासन को भेजकर सूचना उपलब्ध कराई।

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