उत्तराखंड: मात्र कार्यवाही गतिमानय एचओडी- शासन पर लम्बित तर्क घोषणा पूर्ति हेतु नाकाफी-डीएम

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में जनपद में मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा की समीक्षा की गई, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों से मुख्यमंत्री घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की और प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से समीक्षा की। डीएम ने निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, सभी अधिकारी इसमें पूर्ण गंभीरता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें।

डीएम ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के निस्तारण कार्यों से कोई समझोता नही किया जाएगा तथा इसमें किसी प्रकार का कोई तर्क वितर्क, देरी, लापरवाही क्षम्य नही नही है। डीएम ने कहा कि विभागों के मात्र कार्यवाही गतिमानय एचओडी ध्शासन पर लम्बित है जैस तर्क घोषणा पूर्ति हेतु नाकाफी है अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं।

निस्तेज विभागों सीएम घोषणा के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट सटीक कार्यवाही का विवरण कलेक्टेªट में आकर अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घोषणाएं मात्र संख्या न होकर क्षेत्र विशेष की जन आकांशाएं भी है तथा विकास का अधार है इसमें गंभीरता से कार्य करें। जनवरी से बगैर शासन की स्वीकृति घोषणाओं के अर्न्तविभागीय हस्तांतरण पत्र भेजने के पश्चात आनंदमय निद्रा में आए विभागों को डीएम ने निद्रा से बाहर किया। नगर निगम द्वारा घोषणाओं के विलोपन में दिए गए तर्क पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की तथा कहा विलोपन तब तक अनुमन्य नहीं, जब तक शासन से अनुमति न मिले तथा दूसरे विभाग को हस्तांतरण न हो। दूसरे विभाग को 75 प्रतिशत् घोषणाओं के विलोपन इतिश्री कर उपेक्षा कर रहे निगम देहरादून को डीएम ने कड़ी फटकार लगाई तथा सख्त निर्देश यदि विलोपनध् हस्तांतरण की स्वीकृति 01 माह तक नही मिलीय तो आप स्वंय घोषणा निष्पादित करने के लिए विभाग बाध्य हैं।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सम्बन्धित विभाग कलेक्टेªट घोषणा पटल पर अपने विभाग से सम्बन्धित घोषणा को अपडेट करें। जिलाधिकारी ने लंबित घोषणाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य में अपने निदेशालय से समन्वय कर तेजी लाएं और जहां आवश्यक हो वहां शासन से समन्वय स्थापित कर अवरोधों को शीघ्र दूर किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन विभागों की घोषणाओं के क्रियान्वयन में समिति बननी है तथा तहसीलों से रिपोर्ट लगनी है उनपर अपर जिलाधिकारी प्रशासन को समन्वय करने के निर्देश दिए।

बैठक में यह जानकारी दी गई कि जिले में मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021 से अब तक कुल घोषणाओं की 138 घोषणाएं की गई हैं। जिस पर विभगों द्वारा जानकारी दी गई कि इनमें कई घोषणा पर कार्य कार्य प्रगति पर है। लोनिवि की 23, सिंचाई विभाग की 23, शहरी विकास की 16, समाज कल्याण 14, शिक्षा 8, पर्यटन 7, संस्कृति 8, वन 5, ऊर्जा 3, सैनिक कल्याण विभाग 6 सहित अन्य समस्त विभागों की घोषणाओं के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की गई। लोनिवि के अधिकारियों ने अवगत कराया कि 18 घोषणाओं पर कार्य गतिमान है जिनमें 12 डीपीआर शासन को भेजी गई हैं, 06 पर कार्यवाही गतिमान है तथा 05 लम्बित है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि अधिकतर घोषणाओं पर कार्य गतिमान है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, प्रभागीय वनाधिकारी नीरज शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, उप नगर आयुक्त गोपालराम बिनवाल, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, लोनिवि, यूपीसीएल, पेयजल के अधीक्षण अभियंता सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।