लखनऊ। सरकार एवं ऊर्जा मंत्री द्वारा सदन में दिए गए निजीकरण के पक्ष में मजबूत वक्तव्य से विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी निरंतर निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं तमाम संगठनों द्वारा आम सहमति से गठित विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति संयुक्त मोर्चा के महामंत्री जितेंद्र कुमार गुर्जर निरंतर अपने संबोधन से आंदोलन को धार देते हैं कर्मचारियों में जोश भरने का कार्य करते हैं उनका कहना है हम लोग अंतिम सांस तक इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे निजीकरण के खिलाफ उनके मजबूत तर्क हैं उनका कहना है ऊर्जा मंत्री शीर्ष प्रबंधन जानबूझकर अभियंता संवर्ग से अलग हटकर तानाशाही लोगों की नियुक्ति कर विभाग का घाटा बढ़ा रही और घाटे का ठीकरा मेहनतकश कर्मचारियों पर फोड़ कर निजीकरण की बात करती है उनके इस विरोध प्रदर्शन का शीर्ष प्रबंधन पर असर भी पड़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रत्येक मंगलवार को होने वाली वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग बैठकइस बार नहीं हुई विधान केसरी संवाददाता से बातचीत करते हुए जितेन्द्र गुर्जर ने कहा हम उपभोक्ता के हित में निरंतर कार्य कर रहे हैं उपभोक्ता की सेवा में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं परंतु शीर्ष प्रबंधन के दमनकारी रवैया को बर्दाश्त नहीं किया जा सकताअभी हाल ही में अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश जिसमें वर्चुअल बैठक का बहिष्कार भी विद्युत आपूर्ति में बाधा जैसा माना जाएगा के उत्तर मेंजितेन्द्र गुर्जर ने कहा प्रबंधन कोई भी तुगलकी आदेश जारी कर सकता है यदि वह कह दे सांस लेने से विद्युत आपूर्ति में बाधा है तो क्या हम सांस लेना बंद कर देंगे कार्मिकों को दिए गए तीन विकल्प के बारे में उन्होंने कहाहमने कठिन परिश्रम कर परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी हम किसी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी क्यों बनेकार्मिकों की पीड़ा बयां करते हुए उन्होंने कहा सरकारी कर्मचारियों को तो पेंशन भी मिलती है हम लोगों से वह हक भी छीन लिया गया है। तानाशाह अधिकारी तमाम तरह के लाभ ले रहे हैं एवं रिटायर होने के बाद पेंशन भी पाएंगे जबकि हम लोगों के हाथ में तो कटोरा होगा।
