कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के वक्फ कानून को लेकर दिए गए बयान ने सियासी गलियारों में नई हलचल मचा दी है. हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम मिली काउंसिल के एक कार्यक्रम में मसूद ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वक्फ कानून में बदलाव “घंटे भर में” कर दिया जाएगा. उनके इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे देश के सामाजिक सौहार्द के लिए घातक करार दिया है.
इमरान मसूद ने अपने संबोधन में कहा, “अगर मस्जिदें नहीं बचेंगी तो नमाज़ कहां पढ़ेंगे? कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफन कहां करेंगे? ईदगाहों का क्या होगा? दुआ करिए कि हम सत्ता में आ जाएं. जिस दिन आएंगे, घंटे भर में नए वक्फ कानून का इलाज कर देंगे.”
मसूद ने आगे कहा, “इस समय समंदर में तूफान है और तूफान का मुकाबला बड़ी कश्तियां करती हैं, छोटी नावें नहीं. उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे एकजुट होकर बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहें.”
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर BJP प्रवक्ता यासिर जिलानी ने करारा पलटवार किया. उन्होंने कहा, “इमरान मसूद जैसी आपराधिक सोच रखने वाले नेता देश की शांति और भाईचारे के लिए खतरा हैं.” जिलानी ने आरोप लगाया कि मसूद ने अकबरुद्दीन ओवैसी से भी आगे बढ़कर भड़काऊ बयानबाजी की है.
उन्होंने कहा, “इमरान मसूद जैसे नेता गरीब मुसलमानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ संपत्तियों को लेकर जो कदम उठाए हैं, उससे वंचित और शोषित मुसलमान खुश हैं. जैसा पहले था, वैसा ही रहेगा, यह सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है.”
जिलानी ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस ने पहले शाह बानो केस में भी मुसलमानों के अधिकारों को छीना था. उन्होंने इमरान मसूद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता खुद तुक्के में चुनाव जीतते हैं, वे अब गरीब मुसलमानों को आंदोलन की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं.
भाजपा प्रवक्ता ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा, “हर शहर और हर जिले में इमरान मसूद के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए. जो लोग वक्फ संशोधन कानून के नाम पर दंगा भड़काना चाहते हैं, उन्हें कानून का सामना करना ही चाहिए.”
यासिर जिलानी ने आगे कहा कि पिछली बार भी जब CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन हुए थे, तब ऐसे ही नेताओं के बहकावे में आकर गरीब मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे. अब वक्त है कि मुस्लिम समाज जागरूक बने और भड़काऊ नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे.
