अमेठी। जिलाधिकारी संजय चैहान ने कल कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बन्धु एवं औद्योगिकध्व्यापारिक सुरक्षा फोरम तथा एम0ओ0यू0 क्रियान्वयन समिति व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जिला प्रबंधन इकाई की बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र की मूलभूत व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई जिस पर जिलाधिकारी ने इकाइयोंध्व्यापारिक बन्धुओं से प्राप्त समस्त प्रकरणों को संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारित करनेध्कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष उद्यमियों की सुरक्षा व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूखंडों पर से अवैध कब्जा हटवाए जाने, सड़कों एवं नालियों के पुनर्निर्माण एवं नाली की साफ-सफाई कराने, औद्योगिक क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों से अवैध कब्जा खाली कराए जाने, पार्किंग व्यवस्था, विद्युत कनेक्शन तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों से संबंधित अन्य सभी प्रकरणों पर भी चर्चा की तथा संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। इसके उपरान्त निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के संबंध में शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना की समीक्षा की गई तथा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में निवेशकों द्वारा किए गए एमओयू के क्रियान्वयन तथा उन्हें धरातल पर उतारने के संबंध में चर्चा की गई जिस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि उद्योग स्थापना में यदि किसी भी उद्यमी को किसी भी विभाग से कठिनाई से आ रही हो तो समिति को अवगत कराएं उसका प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। डीएम ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण सम्बन्धित अधिकारी प्राथमिकता के साथ करें और उनकी सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिये जाये। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि माह में कम से कम दो बार उद्योग इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुने एवं जल्द से जल्द निपटान करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने समस्त औद्योगिक इकाइयों से अनुरोध करते हुए कहा कि उनके यहां जो भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा जारी मिनिमम वेज एक्ट के अनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध कराने के साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
