मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम उदय योजना ने दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे करीब 45 लाख लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षित अधिकार और सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्षों से अनदेखी इस समस्या को संवेदनशीलता से समझते हुए उन परिवारों की आकांक्षाओं को पहचाना, जो अपने ही घर में रहते हुए भी अधिकार से वंचित थे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 7 दिन में GIS सर्वे, 15 दिन में आवेदन की कमियों को दूर करने और 45 दिन में कन्वेयंस डीड जारी करने की समयसीमा तय की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर 22 प्रमुख बाधाओं को दूर किया है, ताकि लाभार्थियों को उनका अधिकार बिना किसी देरी के मिल सके। साथ ही, 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के तहत मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध, उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
