लालगंज/प्रतापगढ। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने देश में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी अर्न्तराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग वर्ष 2026 की रिपोर्ट को गंभीर चिंता का विषय करार दिया है। उन्होने आयोग की सलाना रिपोर्ट के हवाले से यह दावा जताया है कि इसमें खुफिया एजेंसी रॉ तथा भाजपा के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग में हस्तक्षेप किये जाने की पुष्टि की गयी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के मुताबिक रिपोर्ट में यह चिंताजनक है कि देश के संविधान के अर्न्तगत धार्मिक सदभाव के प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होने कहा कि इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व खुफिया एजेंसी रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग के द्वारा देश में धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार किया जा रहा है। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अर्न्तराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के द्वारा आरएसएस और रॉ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गयी है। वहीं उन्होने कहा कि अमेरिका में संस्था से जुड़े लोगों पर भी प्रतिबंध लगाने की यह कहकर बात कही गयी है कि भारत में धार्मिक आजादी खतरे में है। उन्होने कहा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है ऐसे में यह आयोग की यह सालाना रिपोर्ट विदेशों में भी देश की छवि को धूमिल बना गयी है। उन्होने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट को लेकर देश के अधिकतर राजनैतिक दलों ने भी ताजा चिन्ता व्यक्त की है। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह भी अत्यन्त चिन्ताजनक है कि अब अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर भी यह पुष्टि हो गयी है कि भारत में धार्मिक स्वतंतत्रा खतरे में है। उन्होने कहा कि देश की छवि और गरिमा पर यह गंभीर प्रश्न केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय कर गयी है। उन्होने कहा कि अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोग की रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि भारत के संविधान में सभी धर्मो को मानने वाले लोगों को प्रदत्त अधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है। सांसद प्रमोद तिवारी का बयान मंगलवार को यहां मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से निर्गत हुआ है।
