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प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश केवल देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ही नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला सामाजिक और आर्थिक केंद्र भी है। लगभग 25 करोड़ की आबादी वाला यह राज्य आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा जनसंख्या है। वर्तमान में प्रदेश की लगभग 62 प्रतिशत आबादी 15 से 59 वर्ष के उत्पादक आयु वर्ग में आती है, जो 2047 तक बढ़कर करीब 64 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह जनसांख्यिकीय स्थिति उत्तर प्रदेश को एक बड़ा अवसर देती है। यदि इस ऊर्जा को कौशल में बदला जाए, तो यही युवा शक्ति विकास की सबसे बड़ी इंजन बन सकती है।
इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास को दीर्घकालिक रणनीति का केंद्र बनाया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से तैयार किया गया विजन 2047 केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का व्यापक खाका है। इसका मूल लक्ष्य स्पष्ट है कि 2047 तक प्रदेश के प्रत्येक युवा को कम से कम एक रोजगारपरक कौशल से सशक्त बनाना। इस विजन की खासियत यह है कि यह पारंपरिक प्रशिक्षण मॉडल से आगे बढ़कर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखता है। सरकार की योजना है कि कौशल प्रशिक्षण को पूरी तरह उद्योगों की मांग से जोड़ा जाए। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आधारित तकनीक, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल स्किल्स जैसे क्षेत्रों को प्रशिक्षण का अभिन्न हिस्सा बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्तर प्रदेश का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि अवसर पैदा करने वाला बने।
स्वरोजगार और उद्यमिता पर विशेष बल इस विजन की दूसरी बड़ी विशेषता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत से अधिक पाठ्यक्रम स्वरोजगार आधारित रखने की योजना युवाओं को नौकरी से आगे बढ़कर उद्यमिता की ओर प्रेरित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप माध्यमिक स्तर से ही कौशल शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इस सोच को और मजबूत करता है, जिससे कौशल शिक्षा मुख्यधारा का हिस्सा बन सके। सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य कौशल विकास को भौगोलिक रूप से सुलभ बनाना भी है। प्रदेश की प्रत्येक तहसील में एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की योजना ग्रामीण और अर्धशहरी युवाओं के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। इससे प्रशिक्षण के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही 10 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक मानव संसाधन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
यदि उपलब्धियों की बात करें, तो पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने मजबूत आधार तैयार किया है। वर्ष 2017-18 के बाद से लगभग 13 लाख युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 5 लाख से अधिक को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया। मिशन ने समाज के वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए कारागार बंदियों, किशोर गृहों के युवाओं, संरक्षण गृह की महिलाओं, दिव्यांगजनों और ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए। डिजिटल पहलें भी इस बदलाव का अहम हिस्सा बनी हैं। 50 हजार युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण, 01 लाख युवाओं की करियर काउंसलिंग और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक और सुलभ बना रहे हैं। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों में सुधार हुआ है। विजन 2047 को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने चरणबद्ध रोडमैप भी तैयार किया है। शुरुआती चरणों में प्रशिक्षण के विस्तार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और औद्योगिक साझेदारी पर जोर रहेगा। मध्य चरणों में कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना, उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण और वैश्विक प्रमाणन कार्यक्रमों के जरिए गुणवत्ता बढ़ाने की योजना है। अंतिम चरणों में उत्तर प्रदेश को स्किल एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने और हर वर्ष लाखों युवाओं को वैश्विक रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
कौशल विकास को लेकर यह दृष्टिकोण बताता है कि उत्तर प्रदेश अब जनसंख्या को चुनौती नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देख रहा है। यदि योजनाएं तय समयसीमा में लागू होती हैं, तो 2047 तक उत्तर प्रदेश न केवल देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य रहेगा, बल्कि सबसे अधिक कौशलयुक्त राज्य के रूप में भी पहचान बना सकता है। वास्तव में विकसित भारत की कल्पना तभी साकार होगी, जब उसके राज्य विकसित हों और राज्य तभी विकसित होंगे, जब उनके युवा सक्षम हों। उत्तर प्रदेश का यह कौशल आधारित विजन इसी व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य की मजबूत नींव साबित हो सकता है।
