प्रतापगढ़। जिले में मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में परियोजना निदेशक डी०आर०डी०ए० दयाराम यादव व जिला विकास अधिकारीध्उपायुक्त श्रम रोजगार सन्तोष कुमार द्वारा जनपद के समस्त समस्त संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों, विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पं०), अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं समस्त पंचायत सचिवों के साथ विकास कार्यकमों की समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में की गई। बैठक में फैमिली आई०डी०, गौशाला पूलिंग एवं हरे चारे (नेपियर) की बुआई, राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत व्यय, आवास योजना की प्रगति समीक्षा, जल संचयन जल भागीदारी की फीडिंग, समस्त प्रकार की पेशन के आवेदन व सत्यापन, फार्मर रजिस्ट्री, श्रम कार्ड पंजीयन, मिशन कायाकल्प के कार्य, अन्नपूर्णा भवन निर्माण सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समीक्षा की गई। समीक्षा में ग्राम पंचायत अधिकारी संगीता पाल व दीपक यादव विकास खण्ड सदर, सरिता पाण्डेय विकास खण्ड कुण्डा, ग्राम विकास अधिकारी चन्द्रमौली विकास खण्ड लालगंज अनुपस्थित रहे, जिससे इनका वेतन बाधित करने के निर्देश दिये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी लालचन्द्र पाल एवं बृजेश कुमार विकास खण्ड बिहार की प्रगति न्यून पाये जाने व कार्यों में शिथिलता बरतने के कारण इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिये गये। सहायक विकास अधिकारी (पं०) शिवगढ़ व अवर अभियन्ता लघु सिंचाई विकास खण्ड गौरा द्वारा अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही के बरतने के कारण वेतन बाधित करने के निर्देश दिये गये। सहायक विकास अधिकारी (पं०) कुण्डा एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा विकास खण्ड सदर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। बैठक में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के विकास कार्यकमों यथा-फैमिली आई०डी०, समस्त प्रकार की पेशन के आवेदन व सत्यापन, जल संचयन जल भागीदारी की फीडिंग, श्रम कार्ड पंजीयन, आवास पूर्णता, अन्नपूर्णा भवन निर्माण के निर्धारित लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति दिनांक 28 फरवरी तक पूर्ण कराये जाने एवं गौशाला पूलिंग एवं हरे चारे (नेपियर) की बुआई, राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत व्यय, मिशन कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालयो में टाईलीकरण एवं दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य को दिनांक 10 मार्च 2026 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त बिन्दुओं पर लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित न कराने वाले अधिकारियोंध्कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने के निर्देश दिये गये।
